धरौटी फिर्ता गर्दैनन् विद्यालय

निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका बेला लिने धरौटी रकम फिर्ता नगरी आफैं चलाइरहेका छन् । ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सञ्चालकले निब्र्याजी प्रयोग गरेका हुन् । अभिभावक भने यसबारे बेखबर छन् । विद्यालयले १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी लिने गरेका छन् ।

उपत्यकामा सञ्चालन भएका करिब सत्र सय विद्यालयको धरौटी शुल्कमा एकरूपता छैन । शिक्षा नियमावलीअनुसार एक महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रुपैयाँमात्रै धरौटी लिन पाइन्छ । 'यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने छ,' नियमावलीको १४६ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ तर विद्यालयले यो नियम मिचेर मनलाग्दी धरौटी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

'अधिकांश विद्यालय धरौटी रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्छन्,' अभिभावक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव पुरीले कान्तिपुरसित भने, 'नियमावली मिचेर हजारौं रुपैयाँ धरौटी लिएका छन्, त्यो रकमको न अभिभावकलाई ब्याज दिन्छन्, न साउँ फिर्ता गर्छन् ।' उनले विद्यालयले बैंकले सरह धरौटीको ब्याज दिनुपर्ने बताए । 'बिनाब्याज कसैको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइन्न,' उनले भने ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनका सचिव डीके ढुंगानाले धरौटी रकमको ब्याज दिने चलन नभएको बताए । 'कुनै पनि विद्यालयले ब्याज दिँदैनन्, यस्तो चलन नै छैन,' ढुंगानाले भने, 'नियमानुसार त्यो रकम अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्छ । कोही अभिभावकले स्वेच्छाले विद्यालयलाई चन्दाका रूपमा पनि धरौटी छाडेर जाने गरेका छन् ।'

ढुंगानाका अनुसार अभिभावकले लामो समय शुल्क बाँकी राखेर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट नलिई बालबालिकाको विद्यालय परिवर्तन गरिदिने समस्या टार्न धरौटी लिने गरिएको हो । नियम मिचेर मनलाग्दी धरौटी लिएको, ब्याज नदिएको र रकम फिर्ता नगरेको विरुद्ध अभिभावकले भने उजुरीको तयारी गरेका छन् ।

उच्चमावि संघ -हिसान) का सचिवसमेत रहेका सामाखुसीस्थित नवजीवन उच्चमाविका प्राचार्य जयराम खनालका अनुसार धेरै विद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी विवरण नै दुरुस्त राखेका छैनन् । 'विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रशासन एउटाबाट अर्कोमा सर्दा पनि यही बहानामा धरौटी नदिने विद्यालय धेरै छन्,' उनले भने, 'धरौटीकै ठेगान हुन्न, ब्याज कहाँबाट दिनु ? कति अभिभावक लिन आउँदैनन्, लिन आउनेलाई पनि विद्यालयले झन्झट देखाइदिन्छन् । यसको सहजीकरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुनुपर्छ ।'