विद्यालय हस्तान्तरण नीति त्रुटिपूर्ण’
विद्यालयको प्रमुख सरोकारवाला निकाय शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सुरुदेखि नै कार्यक्रमले सही दिशा लिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । 'शिक्षक नियमनको भूमिकामा हामी कमजोर भयौं,' अवस्थीले भने, 'शिक्षकका भावना कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती दस वर्षदेखि यथावत् छ । शिक्षकले कार्यक्रमप्रतिको उत्तरदायित्व नलिँदा शिक्षक सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्यो । जसले सामुदायिक विद्यालय सबलभन्दा झन् कमजोर हुँदै गए ।'
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा निकाल्ने अधिकार स्थानीय समुदायलाई दिएपछि आक्रोशित शिक्षक समूहले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत २०५८ साल साउनमा आएको नीतिको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । नीतिअनुसार देशभरका ३३ हजार १ सय ६० विद्यालयमध्ये दस वर्षमा ११ हजार ४ सय १० विद्यालयमात्रै हस्तान्तरण भएका छन् । शिक्षा विश्लेषकहरूले विश्व बैंकको दबाबमा सुरु भएको असफल कार्यक्रमलाई सरकारले दशकदेखि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको समीक्षा जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । नीतिअनुसार माध्यमिक तहसम्म नै हस्तान्तरण भए ३ लाख, निमावि तह हस्तान्तरण भए २ लाख र प्रावि तह हस्तान्तरण भए १ लाख पाउने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अपेक्षाअनुसार समुदाय हस्तान्तरण नीतिप्रति आकषिर्त भएको छैन । तत्कालको आर्थिक गर्जो टार्नमात्रै विद्यालय जिम्मा लिने गरेको अनुसन्ध्ाानले देखाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय हस्तान्तरण नीतिमाथि आइतबार भएको छलफलमा महानिर्देशक अवस्थीले नीति कार्यान्वयनको दस वर्षमा 'भद्रगोल'बाट सुधार थाल्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । 'राज्यको प्राथमिकता सिकाइको प्रभावकारिताभन्दा विद्यालयका अन्य आवश्यकता पूर्तिमै केन्दि्रत भएको छ,' उनले भने, 'व्यवस्थापन समिति, हेडमास्टर र अन्य शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो छैन । व्यवस्थापन समिति चुन्न चुनाव हुने र गोली चल्ने घटना बढ्न
थालेको छ । यसले स्कुल म्यापिङमा पनि समस्या आएको छ ।' उनले राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको अध्यक्ष र लगनशील हेडमास्टर भएका विद्यालय भने प्रगतिउन्मुख रहेको बताए । 'त्यस्ता विद्यालय कम भए, हामीले देखाउन सकेनौं,' उनले भने ।
शिक्षाविद् तीर्थ खनियाका अनुसार समुदायको सहभागिता प्रस्ट नभएकाले समस्या आएको हो । 'समुदाय हेरेर नीति बनायो, समुदायलाई प्रभाव पार्ने तत्वबारे भने शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्यो,' उनलको टिप्पणी थियो, 'शिक्षकलाई समेट्न नसक्दा कार्यक्रम असफल भयो । शिक्षकको सहमति नहुन्जेल यो काम चलाउ शैलीमा मात्रै जानेछ । यस्तो हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको प्रणाली नै असफल हुनेछ ।'
उनले समुदायलाई दिएको असीमित अधिकारले राजनीतिक चलखेल बढाएको र विद्यालयमा जाने अनुदानमा चलखेल बढेको भनाइ थियो । राजनीतिक गतिविधिभन्दा पनि विद्यालयमा गुन्डागर्दी बढेको उनले बताए । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिबारे भने अध्ययन गरेको छैन । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका अधिकांश विद्यालयमा किचलो रहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । किचलोकै कारण केही व्यक्तिको ज्यानसमेत गएको छ ।
शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले असीमित अधिकारका कारण समुदायले पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकको पेसागत ग्यारेन्टी नगर्ने भएकाले आफूहरू नीतिको विपक्षमा रहेको जनाए । नीतिले शिक्षकलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'विद्यार्थी र समुदायसित सधैं काम गर्नुपर्ने शिक्षकलाई तेस्रो दर्जामा राखेर राज्य १० वर्षसम्म विभेद गरेको छ । यो दाताको प्रोजेक्ट हो, हाम्रो आवश्यकताको कार्यक्रम होइन ।'
दोलखाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतमका अनुसार विद्यालयको नेतृत्व गतिलो नहुँदा धेरैमा समस्या आएको हो । यसबारे पर्याप्त बहस जरुरी छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नभए कार्यक्रम चलाउन गाह्रो हुने उनको अनुभव थियो । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले आफ्नो नीति र कार्यक्रमप्रति मन्त्रालय आफैं अस्पष्ट रहेको तथा असफल हुँदाहुँदै कार्यक्रमको समीक्षाको साटो निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यस्तो गतिविधिले विद्यालय शिक्षालाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन ।'
No comments:
Post a Comment