सवा ४ अर्बको महत्त्वाकांक्षी परियोजना

काठमाडौ, श्रावण १४ -
शिक्षा मन्त्रालयलयले तीन वर्षभित्र ७५ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने महत्त्वाकांक्षी परियोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयको स्वायत्त निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् -सीटीईभीटी) सहित अन्य दुई प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक -एडीबी) र स्विस डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन -एसडीसी) ले सञ्चालन गरेकै प्रकृतिको परियोजना मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा चलाउन लागेको हो । विशेषज्ञहरूले परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको औंल्याएका छन् ।

परियोजनामा करिब ४ अर्ब ३० करोड -६० मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च हुनेछ । उक्त रकममध्ये विश्व बैंकले ५ करोड अमेरिकी डलर दिनेछ भने नेपाल सरकारले ५ दशमलव ५ र स्थानीय स्रोतबाट ४ दशमलव ५ मिलियन जुटाइने छ । विश्व बैंकले दिनेमध्ये ३ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग हो भने २ करोड अनुदान ।

एसियाली विकास बैंकले ४ करोड अमेरिकी डलर खर्चेर चलाइरहेको 'स्किल फर इम्प्लोइमेन्ट' कार्यक्रम चलाइरहेको छ । विश्व बैंककै सहयोगमा हेल्भेटास र स्विस डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन -एसडीसी) ले सीपसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । सबै परियोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा छुट्टै परियोजना थालेको हो । नीति बनाउनुपर्ने मन्त्रालयले सीप विकासकै जिम्मा लिएका निकायलाई दरिलो बनाउनु सट्टा आफैंले समानान्तर चलाउन खोजेकाले परियोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी विज्ञहरूको छ ।

शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेका अनुसार परियोजनाको उद्देश्य देश/विदेशको श्रम बजारमा खपत हुन सक्ने, उत्पादनशील र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु हो । नेपालबाट सस्तो श्रमका लागि विदेश जाने वा स्वदेशमै बसेर रोजगारी गर्न चाहने युवाका लागि परियोजनाले सघाउने छ । नेपालबाट दैनिक करिब १ हजार युवा बिनासीप सस्तो श्रमका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले विपत्ति र दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ ।

व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि -इभेन्ट) परियोजनाले 'लेबर मार्केट' लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजनाको निर्देशकमा मन्त्रालयका सहप्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लेखनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा सीटीईभीटीकै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेपछि सीटीईभीटीका पदाधिकारीले यसको विरोध गर्दै सुरुका ३ वटा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कार्यक्रममा लगानी गर्नुपूर्व यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमबारे विश्व बैंकले समेत अध्ययन गरेको छैन । परियोजनाले युवालाई छोटो अवधिको तालिम, प्राविधिक एसएलसी तथा डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा दिनेछ ।

'अन्य मन्त्रालयबीच पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय आफंैले यसको जिम्मेवारी लिएको हो,' परियोजनाका निर्देशक पौडेल भन्छन्, 'सुविधाविहीन युवाहरू विशेष गरी गरिब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, सुविधाविहीन जनजाति र अपांगता भएका युवालाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरिनेछ । यसवर्ष करिब १२ हजार युवाले छोटो अवधिको तालिम पाउने छन् । क्षेत्रीयताका हिसाबले सुदूर र मध्यपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।' परियोजनाले सीटीईभीटीको सम्बन्धन प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सीटीईभीटीलाई परियोजनाको 'माध्यम' बनाउन खोजे पनि कोर टिममा उनीहरूलाई समावेश भने गरिएको छैन । परियोजनाले श्रम, यातायात, कृषि, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालयसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व रहने परियोजना सञ्चालनमा अन्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन् ।

प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ प्रा. टंक शर्माले सीप परीक्षणसमेत गर्ने परियोजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'शिक्षा मन्त्रालयको ब्युरोक्र्याटिक पद्धति यथावत् रहे परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ,' शर्माले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसो भयो भने कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुग्न सक्दैन । युवालाई आधारभूत सीप दिने कार्यक्रम देशको गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ ।' परियोजना अवधिको तीन वर्षमा ४७ हजार ५ सय युवाले ६ महिनाको अल्पकालीन तालिम पाउने छन् । त्यसमध्ये करिब १ हजार १ सय ४ जनाले छात्रवृत्ति पाउने निर्देशक पौडेलले बताए । सीटीईभीटीले बर्सेनि करिब २२ हजारलाई यस्तो तालिम दिन्छ । परियोजनाले चाहिँ बर्सेनि करिब २५ हजारलाई यस्तो तालिम दिनेछ । गाउँ-गाउँबाट युवा छनोट गरिने र आर्थिक पारदर्शिताका लागि भौचरमार्फत भुक्तानी व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले अहिलेकै जस्तो कमजोर अनुगमनले कार्यक्रम सफल नहुने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १५ ०९:२९