स्कुल पाठ्यपुस्तकमा ७३ करोड हिनामिना

विद्यालय तहमा यो शैक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तक वितरणमा ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको अध्ययनले विद्यार्थी तथ्यांक छलेर विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट यस्तो अनियमितता भएको देखिएको हो । अनियमिततामा केन्द्रदेखि विद्यालय तहसम्मकै पदाधिकारी संलग्न देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पाठ्यपुस्तकका लागि निकासा गरेको कुल १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख ७ हजार १४ रुपैयाँमध्ये ७३ करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकमा खर्च भएकै छैन ।

'सरकारले पाठ्यपुस्तकका लागि पठाएकोमध्ये ७३ करोड रकम कहाँ खर्च भयो केही खुल्दैन,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'विद्यार्थी संख्या र पाठ्यपुस्तकको तथ्यांक विश्लेषणमा यो रकम पाठ्यपुस्तक खरिदमा खर्च भएको देखिँदैन । पैसा जिशिकाले विद्यालयलाई पठाएको भने पनि विद्यालयले उक्त रकम केमा खर्चियो आधिकारिक तथ्यांक भेटिन्न ।'

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव भएपछि अनियमितताको आशंकामा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सरोकारवाला र विशेषज्ञसहित डेढ महिनाअघि गठित ९ सदस्यीय समितिले २०६७ सालको विद्यार्थी संख्या, निजी प्रकाशन तथा जनक शिक्षाले छापेका र बिक्री गरेका पाठ्यपुस्तक संख्या र सरकारले खर्चेको रकमको विश्लेषण गरेर यस्तो अनियमितता पत्ता लगाएको हो । समितिले केही दिनमा शिक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । प्रतिवेदनमा 'प्रणालीगत रूपमै अनियमितता भएको' औंल्याइएको छ ।

सरकारले विद्यालय तहका ६४ लाख १९ हजार ६ सय ७३ विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकका लागि रकम निकासा गरेको थियो । जनक शिक्षाले २९ लाख ४ हजार २ सय र निजी प्रकाशनले १७ लाख ९० हजार ६ सय १३ थान गरी कुल ४६ लाख ९४ हजार ८ सय १३ सेट पाठ्यपुस्तक छापेका थिए । 'यसलाई हिसाब गर्दा १७ लाख २४ हजार ८ सय ६० विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिन्छ,' समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जनक शिक्षाले करिब ५९ करोड र निजी क्षेत्रले करिब ३० करोडको पुस्तक बिक्री गरेका छन् ।

'निकासा भएर पनि पाठ्यपुस्तक नकिनिएको रकम जिल्ला शिक्षा वा शिक्षा विभागमा फिर्ता छैन । बिक्री भएको कुल पाठ्यपुस्तक संख्या हेर्दा यसमा ठूलो चलखेल छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । रकम विद्यालयसम्म पुगेको छ तर विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन्,' अध्ययन समितिका एक सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, 'अनियमिततामा सबैको साथ देखिन्छ । तलबाट आएको विद्यार्थी संख्या गल्ती हो भन्ने जान्दाजान्दै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेर नियमित रूपमा रकम निकासा गरिरहेको छ । ठूलो रकम बर्सेनि अनियमितता भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले बुझेको छ । रोक्न पहल गरेको छैन । अनियमितता रोक्न अहिलेको प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ ।'

सरकारी नीतिमा अहिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क छ । विद्यार्थीले पसलबाट किताब किनेर त्यसको बिल स्कुलमा बुझाएपछि विद्यालयले त्यसबापतको रकम दिने गरेको छ । समितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीका अनुसार विद्यार्थीले किताब नल्याए पनि नक्कली बिलका आधारमा प्रधानाध्यापकले रकम हिनामिना गर्ने गरेको बिक्रेताले समितिलाई बताएका छन् ।

अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले बालबालिकाको नाममा जाने करोडौं रकम अनियमित भएको भण्डारीले बताए । 'पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणमा योजना तथा समन्वय केही देखिँदैन,' उनले भने, 'सबै हचुवाका भरमा चलेको छ । खल्तीका विद्यालय र भएकाभन्दा बढी विद्यार्थी देखाएर रकम निकासा भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय यसमा बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।'

जनक शिक्षाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शिक्षा विभागले निश्चित संख्यामा पाठ्यपुस्तक छाप्न निर्देशन दिने गरेको छैन । 'जनकले आफ्नै तजबिजमा अघिल्लो वर्षको बिक्रीका आधारमा दस प्रतिशत बढाएर पुस्तक छाप्छ', ती अधिकारीले भने, 'बर्सेनि ४० देखि ४७ लाखमात्रै पुस्तक छापिन्छ । विद्यार्थी पुस्तक नपाएको गुनासो गर्छन् । पाठ्यपुस्तकको सबै रकम निकासा हुन्छ ।' शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले समितिले प्रतिवेदन बुझाइनसकेकाले यसबारे केही बोल्न नसकिने बताए ।