भागबन्डाको किचलोमा विश्वविद्यालय

दलीय भागबन्डामा भएको किचलोले देशका सात विश्वविद्यालय महिनौंदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । उच्च शिक्षामाथिको चरम राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा विकासका सबै काम ठप्प छन् । सबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आ-आफ्नै उम्मेदवार दाबी गरेपछि एमाले, कांग्रेस र माओवादीले 'कुरा मिलाउन' बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको पाँचौंपल्ट सम्मको बैठकले समेत उपकुलपतिमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्तिमा दलहरू अडिँदा 'एक साताभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने' शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरको पटकपटकको प्रतिबद्धता अधुरो भएको छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयको कुलपति भए पनि यसबारे खासै चासो लिएका छै्रनन् । दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बिहीबारको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । यसले उपकुलपति नियुक्तिलाई अझ पर सारेको छ ।

'दलहरूको कमजोर र स्वार्थी निर्णय क्षमताले उच्च शिक्षाप्रति राज्यको बेवास्तालाई उदांग पारेको छ,' पूर्वउपकुलपति मञ्चका संयोजक समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, 'चरम राजनीतिकरण र भागबन्डाको संस्कारले हामी झन् अँध्यारोतिर जाँदै छौं । शिक्षाको विकासबिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन भन्ने नेता र दलले बुझेनन् ।'

वैशाख दोस्रो सातादेखि उपकुलपतिविहीन भएका त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल तथा गत आर्थिक वर्षमा ऐन पारित भएर पनि मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छन् । सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री तुलाधर पदाधिकारीको कुरा नमिलेकोप्रति आफैं असन्तुष्ट छन् ।

'म एक्लैले गर्न सक्ने केही छैन,' उनको आफ्नै दुखेसो छ, 'दलहरू अडान त्याग्दैनन् । एकलौटी नियुक्त गर्ने भए म सिफारिस गर्थें । सहमतीय सरकारको प्रवृत्तिअनुसार मिलाउन खोज्दा कहिल्यै मिल्दैन ।'

एमालेबाट संयन्त्रमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सबैले त्रिविको उपकुलपति दाबी गरेकाले कुरा नमिलेको र बिहीबारको पाँचौं बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए । 'सबैलाई त्रिवि नै चाहिएको छ । हामीले पनि आफ्नो दाबी छाडेका छैनौं । सबै आफ्नो अडानमा अडिग भएकाले सहमतिको कुरा यहीँ अल्झेको छ,' गौतमले कान्तिपुरसित भने । एमालेले रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल र गौतम, माओवादीले सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा र वर्षमान पुन तथा कांग्रेसले प्रकाशमान सिंह र दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको उपकुलपतिको विवाद मिलाउने संयन्त्र बनाएको थियो । सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटाले राजनीतिक समझदारी मिलाएर अघि बढ्न खोज्दा नियुक्ति अल्झेको बताउँदै भने, 'हामी समझदारी कायम गरेर जाऔं भन्नेमा छौं । अहिलेसम्म कसैसित कुरा मिलेको छैन । यसैले ढिला भयो ।'

अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पद छाड्नुपर्ने तर विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएपछि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाइने भएर पनि यसमा धेरैको आँखा लागेको हो । पार्टीहरूले आन्तरिक रूपमा पदाधिकारीको नाम तयार गरे पनि नाममाथि बहस थालेका छैनन् । त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा. माधव शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी उपकुलपति नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयसभाले गर्नुपर्ने निर्णय, आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विकासका काममा बाधा पुगेको छ । नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि यो समस्या उस्तै छ । पुरानो र ठूलो भएकाले सबैभन्दा बढी असर त्रिविलाई परेको छ । उपकुलपति अभावमा त्रिविको ५२ औं वाषिर्कोत्सवमा परिषद् बैठक हुन सकेन भने दीक्षित विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पनि तयार हुन सकेको छैन । प्राज्ञिक तथा कार्यकारी परिषद्को बैठक नहुँदा योजना तथा प्राज्ञिक काम सबै अस्तव्यस्त भएका छन् । विश्वबैंकले दिने झन्डै ४० मिलियन डलर सहयोग पनि खर्च नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव रामेश्वर उपाध्यायले विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर दलहरू राष्ट्रघाती बनेको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यसले पार्ने दूरगामी असर दलहरूले गम्भीर रूपमा बुझेको देखिएन । यस्तो प्रवृत्तिले देशको भविष्य नै खतरामा परेको छ ।' त्रिविका पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायले प्राज्ञिक मूल्य-मान्यतामाथि बहस नथाले राजनीतिक निहित स्वार्थको नाङ्गो नाचले विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्राध्यापकहरूको एउटा टोलीसित बिहीबारको भेटमा 'आफ्नाभन्दा पनि सक्षम व्यक्ति नियुक्तिको तयारीमा' रहेको आश्वासन दिएका थिए । पूर्वउपकुलपतिहरूको मञ्चले पनि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक नियुक्ति तत्काल रोक्न पार्टीहरूलाई चेतावनी दिएको थियो । मञ्चका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्रा. तोरणबहादुर कार्की, प्रा. माधव गौतम, प्रा. केदारलाल श्रेष्ठ लगायतले विश्वविद्यालय जोगाउन आफूहरूले दलका नेतृत्वलाई प्राज्ञिक मूल्य-मान्यताको व्यवस्था गरेर बिनाराजनीतिक पूर्वाग्रह उपकुलपति नियुक्ति गर्न दबाब दिने बताए ।