सात विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन

काठमाडौ, जेष्ठ १७ -
देशका सात विश्वविद्यालय झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । राजनीतिक भागबन्डाको किचलोले नेतृत्वविहीन हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र विकासका काममा समस्या परेको छ । केही दिनमा विश्वविद्यालयका अन्य महत्त्वपूर्ण पद शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको पदावधि पनि सकिँदैछ ।

त्रिभुवन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वैशाख १६ तथा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वैशाख १८ देखि उपकुलपतिविहीन भएका हुन् । २०६४ वैशाख १७ गते त्रिविमा माधवप्रसाद शर्मा र नेसविमा विदुरप्रसाद पौडेल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । वैशाख १७ गते पूर्वाञ्चलमा रामावतार यादव र पोखरामा केशरजंग बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । सरकारले स्थापनाका लागि ऐन पारित गरेका सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पनि भागबन्डा नमिल्दा एक वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । यसअघि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि झन्डै २ वर्ष विश्वविद्यालयहरू पदाधिकारीविहीन भएका थिए ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कार्यकारी प्रमुख हो । त्रिविका रजिस्ट्रार भीमराज अधिकारीका अनुसार कार्यकारी प्रमुख नहुँदा विश्वविद्यालयको सबैजसो नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुन्छ । 'विश्वविद्यालयको गरिमा र जीवन्तताका लागि पनि उपकुलपति टुट्नु हुन्न,' उनले भने, 'यसपालि सिनेटले बजेट पास गरिसकेकाले रकमको समस्या छैन तर सधंै यही अवस्था रहिरहन्न । बेलैमा उपकुलपति नियुक्तिमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ ।'

शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने चलन छ । विश्वविद्यालय ऐनले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति तोकेको छ । शिक्षामन्त्रीले वैशाख २८ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एक साताभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने बताएका थिए । त्यसको तीन सातासम्म पनि विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले छनोट समिति गठन भएको र समितिको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुने बताए ।

माओवादी, एमाले र कांग्रेसबीच कसले उपकुलपति लिने भन्ने विवादका कारण समयमै नियुक्त हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । मधेसी दलले समेत पदाधिकारी दाबी गरेका छन् । दस महिनादेखि रिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवमा एमाले निकट गणेश गुरुङ र भोला पोखरेल नियुक्त गरेपछि माओवादीले उपकुलपति नियुक्तिमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा असहमत माओवादी निकट प्राध्यापकहरूले आयोगमा जेठ २ गतेदेखि गरेको तालाबन्दीले काम ठप्प छ ।

'प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ, क्षमता र दक्षताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ,' विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले कान्तिपुरसित भने, 'राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्ने नाममा हुने भागबन्डाले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक दिशामा लैजाँदैन ।' उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सुझाव दिए । केही साताअघि पूर्वउपकुलपतिहरूको मञ्चले पनि नियुक्तिमा भागबन्डाको राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।