शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले शुक्रबार निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनको भेलामा निकै हौसिएर भने, 'स्थानीय तहमा मिलेर शुल्क बढाउनुस्, मन्त्रालयले त्यसमा सघाउँछ ।' मन्त्रीको भाषणले देशभरबाट राजधानी भेला भएका निजीका सञ्चालक फुरुङ्ग भए । कार्यक्रममा जिब्रो चिप्लिएर मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । निजीलाई खुसी बनाउन करोडौं जनताको विपक्षमा भाषण दिएका थिए । उनको भाषणले निजीका करिब ८ हजार सञ्चालक उत्साही भए होलान्, अभिभावकचाहिं यतिखेर चरम निराशामा छन् ।
कम्युनिस्टहरू सर्वहाराको राजनीति गर्छन् र पुँजीवादको उछितो काढ्दै विरोध गर्छन् । गंगालाल तुलाधरको राजनीतिक स्कुलिङ पनि त्यही हो । उनी कम्युनिस्ट हुन् । व्यवहारमा नवधनाढ्य र सामन्तवादी हुँदै गए पनि गरिबमारा निजीकरणको विरोध गर्नु कम्युनिस्टहरूको 'गीता दर्शन' हो । प्याब्सन भेलामा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनी देशको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र शिक्षामन्त्री होइनन्, निजी विद्यालयको संगठन चलाउने नेता हुन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनले शुल्क बढाउने, बढाउन नपाए आन्दोलन गर्ने र हिसाबकिताब पारदर्शी हुने डरले १ प्रतिशत कर नतिर्ने धम्की दिइरहेका बेला नियोजित रूपमा चिप्लिएको मन्त्रीको जिब्रोले शिक्षालाई थप व्यापारीकरणका लागि उक्साएको छ । शुल्कबारे यसअघि पटकपटक भएका निर्णयको कार्यन्वयनबारे अनुगमन वा नियन्त्रणको काममा मौन शिक्षामन्त्रीले शुल्क बढाउन दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ । त्यसका आफ्ना पद्धति र प्रक्रिया हुन्छन् । सरकारको दिनगन्ती सुरु भएका बेला व्यक्त उनको विचार केहीलाई खुसी पार्ने बहाना मात्रै हो जसमा उनी सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।
पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति बेठेगान र अपत्यारिलो बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको झन्डै ५ महिनामा उनले गरेका कुनै प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । मन्त्री भएपछि शिक्षा ऐन संशोधन हुने र शिक्षाका धेरै समस्या सम्बोधन हुने बताए पनि त्यसलाई सिंहदरबारको मन्त्रिपरिषद् भवनबाट वानेश्वरको व्यवस्थापिका संसद्सम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । सँगैका मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गोकर्ण विष्टले यही छोटो अवधिमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सुधारका काम थालेर आम विश्वास जित्ने काम गरे । तर, शिक्षामन्त्रीले आफ्ना प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित राखे । दुई वर्षदेखि ऐन नबन्दा देशमा ३८ वर्षपछि सुरु भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अलपत्र छ भन्ने उनलाई थाहा छ । उनी समस्याहरूको थुप्रो टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । ऐन सुधारपछि अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुने र नयाँ शिक्षक भर्ना प्रक्रिया थाल्ने उनको कुरा कुरामै सीमित छ ।
चार महिनादेखि देशका सात विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । 'एक सातामा नियुक्ति' भनेकै तीन महिना बित्न लाग्यो, त्यो साता कहिल्यै आएन । प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरेको बताए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि गरेको छैन । उनी अहिले 'मौखिक सिफारिस गरेको' भन्दै छन् । पोखरामा शनिबार उनले फेरि 'एक सातामा नियुक्ति' भने, थाहा छैन त्यो साता कहिले आउँछ ? निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणमा वर्षौंदेखि ७३ करोड अनियमितता मन्त्रालयकै छानबिनले देखायो । दोषीलाई कारबाही गर्न मन्त्रीले निर्देशन पनि दिए । त्यसपछिको प्रगतिमा उनले चासो
लिएनन् । मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढ्नेमाथि खर्चेको सबै पैसा असुल्नुको साटो २ लाख मात्रै जरिवाना गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि सर्वोच्चले उल्टाइदियो । आफ्नै मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहेको बूढानीलकण्ठ स्कुलमा अनियमितता भएको बारेे संसद्को समितिमा कुरा खोलेर आफ्नो निरीहता प्रकट गरे । अनियमितता गरेको प्रमाणित हो भने प्रधानाध्यापक नारायण शर्मा र सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने दायित्वचाहिं उनले भुले । चेतावनीसम्म पनि दिएनन् । बरु उनको अभिव्यक्तिको भोलिपल्टै सचिवले त्यसलाई 'मन्त्रीज्यूको कुरा सत्य होइन' भनेर हावादारी र हल्का बनाइदिए । यसबारे पनि उनले कुनै 'एक्सन' लिन सकेनन् । यही मेसोमा निजीमा शुल्क वृद्धिको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर उनी थप 'हल्का' भइदिए ।
देश बेथितिहरूको संग्रहालयजस्तो भएको छ । अनिश्चय, अन्योल र भयमा व्याप्त राजनीतिक डबलीमा शिक्षा पनि हुँडलिएको छ । महँगी उच्च दरमा बढेको छ । शुल्क बढाउन निजीले यही बहाना पाएका छन् । मन्त्रीले हो मा हो मिलाएर साथ दिएका छन् । महँगी विद्यालय सञ्चालकलाई मात्रै बढेको हो ? आम नागरिकलाई होइन ? आम नागरिकलाई पनि हो भने तिनले बढेको शुल्क कसरी तिर्छन् ? शैक्षिक सत्रको मध्यमा आएर शुल्क बढाऊ भन्ने अधिकार मन्त्रीलाई कहाँबाट आयो ? त्यसका लागि बृहत् छलफल हुनु पर्दैन ? मन्त्रीले शुल्क बढाउने अनुमति दिने हो भने शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापन समिति किन चाहियो ? सबै काम मन्त्रालयले गरे भइगयो ।
हो, १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका आफूलाई ठूला भन्ने महँगा निजीको मारमा मझौला र साना विद्यालय अवश्य परेका छन् । तर त्यसको समाधान शुल्क वृद्धि होइन । पहिले निजीले आफ्नो हिसाबकिताब सार्वजानिक गर्नुपर्छ । चलाउन नसक्नेले विद्यालय बन्द गरेर सक्नेलाई जिम्मा लगाउने वा सहज तरिकाले चलाउने विकल्प खोज्नुपर्छ । देशको शिक्षा बचाउने ठेक्का 'चलाउन सकेनौं' भन्नेले लिनु हुन्न । निजी विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिताका लागि सोसियल अडिट जरुरी छ । हजारौं रुपैयाँ शुल्क लिएर पनि न्यून शुल्कमा शिक्षक राखेर बौद्धिक ठगी गर्ने विद्यालय धेरै छन्, फेरि तिनकै कुरा ठूलो ? घाटामा जाने रोइकराइ सुनाएर निजीले शुल्क वृद्धि गर्नुअघि आवश्यकता, औचित्य र अभिभावकको क्रयशक्तिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । राज्यले पहुँचवाला 'सुकिला साहुजी' को समस्या मात्रै सुन्दा त्यसको मारमा पर्ने अभिभावक छाती पिट्दै दुःखेसो सुनाउन कहाँ जाने हो ?
दृढसंकल्पबिना कुनै पनि काम बोलेर मात्रै फत्ते हुँदैन । लोकको हित नगर्ने व्यक्तिले जनताको हुँ भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । मन्त्रीले भनेका शिक्षाको उच्चस्तरीय आयोग गठन, राष्ट्रिय परामर्श, मन्त्रालयको सञ्चार नीति सबै ओझेलमा छन् । आश्वासनको भाषण भने निरन्तर छ । दिनगन्तीमा रहेको सरकारको मन्त्री भए पनि अब उनले सोच्नुपर्छ जिब्रो गलत ठाउँमा चिप्ल्यो भने त्यसले भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य महँगो हुन्छ । एउटै अभिव्यक्तिले व्यक्तिलाई हल्का वा गहनको परिचयमा उभ्याइदिन्छ । जति दिन मन्त्री हुन्छन्, तुलाधर आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ, जिब्रो ठेगानमा राख्ने कि थोरै बोलर काम गर्ने ?
No comments:
Post a Comment