Sunday, August 21, 2011

TEST-TUBE BABY AND MY LOVER


The night is getting thicker and darker. Dog's barking is heard outside. A mild sound of a vehicle is coming from somewhere far. At the very moment I switched on my computer, unplugged the telephone and connected the cable of internet to the computer. It might be almost midnight.
There is something interesting to be linked with the internet this late night. Lately, I have got an interesting chatting partner. I like his messages most. These are so interesting that I feel I learn a lot from them. His expressions happen to be surprising and interesting as well. I am sitting this late night to chat with the same fellow.
It is worth mentioning here why this chat-partner has been more surprising for me. I did not ask how he got my e-mail address and I was not very much concerned for that either. But, it was he who added my e-mail in his MSN messenger. I accepted his ID afterwards and I accepted him since I wanted to extend my e-mail partners.
He had left me by surprise as he appeared online in my messenger box, I asked his name.
Without any delay, he introduced himself as a test-tube baby, i.e. he was a test-tube son. I doubted and asked, "Aren't you a computer hacker?
"Not of course I promise I'm not." He answered and added, "Please don't get perplexed."
"I swear, I'm a test tube baby. Don't you believe me?" He wrote instantly.
Our relation spread like a dense lawn in the ground or a bush of jujube.
The internet was signed in as soon as I connected it and he had already signed in.
"Are you fine?" He wrote first in pure Nepali script.
"I'm fine." I responded in the same Nepali style. Our chatting continued likewise.
"How the days are passing on?" I wrote.
"They are as usual." He answered.
I wanted to know more about him today and wrote," I feel very happy while chatting with you."
"Can you say the reason you introduced yourself as a test-tube baby?" I posed another question without waiting his response.
"I was born after putting sperm and ovum in the test-tube. Those who know the fact call me a test-tube baby." He responded without hesitation and it made our chat friendlier.
"You happen to be a product of scientific advancement. I'm very happy to talk with you. Oh! Test-tube son!" I poured myself joyfully.
"But, I'm very sad being a product of scientific invention." His answer was against my expectation.
"Is it a matter of sorrow to be born?" I was amazed. I asked him surprisingly what I wanted and attached some signs of exclamations as well.
"I'm sad in the process of my birth, not for that I was born." He clarified.
I was surprised and curious. I could not understand why the test-tube baby was not satisfied getting the chance to observe this world as a result of scientific invention. I asked, "Why are your so sad in this matter?
"Yes, of course." I'm sad since I don't know who my parents are." He answered and sent some symbols expressing seriousness. I was willing to ask him some more and he wrote the same. "I'd like to share my real story with you. Are you ready?"
"If you don't mind" I wrote sympathetically.
"Listen." He wrote," They (who are my so-called parents) had a love marriage. Both of them are professors but they had contradictory views on rearing the children. Now, I have got an evidence for that. Consequently, I was born after the sperm and ovum was conceived to the womb of an unknown woman. I was nourished by a strange woman supported by my so-called father. He does not have his wife now; she has deserted him in fact."
His expressions were really touching. "Why are you so distressed, still you have a loving father, haven't you?" I wrote.
"I have no hesitation being their son in blood relation." He opined.
"Of course, I have got their love enough."
"Then, what's the matter?" I raised my curiosity.
"I hate that woman who deny natural birth and negate the fetus's right to be born. " He poured his agony." And I noticed that scientific advancement is the sole cause of such happenings."
"It may be that woman was unable to conceive." I forwarded my query.
"Wait a moment." He wrote, and sent an attached file of a scanned matter in my e-mail.
"This e-mail contains a letter written to my father by the lady professor who deserted him. This is evidence. Read it thoroughly." He wrote further, "I had got it in my father's diary, scanned it and saved. This reveals the desires and emotions of the women in this 21st century, I think."
I opened the mail. It was a letter to the male professor by his wife of the same status. I began reading it-

Dear,
Having stuck to our own logic, we agreed to disagree. You loved your semen more than me. You condemned the scientific achievement that I worshipped. I don't want to conceive and you deny being a father of a test-tube baby. You do not like to present yourself impotent in front of the scientific discovery. Though I am able for conception, I like to utilize the scientific achievement. We are spouse externally but believe in individual freedom. Therefore, I'd like to use my freedom in its full fledge. I'd like to sink in modernity and you are trembling in it.
Dear professor, I conclude,
I write this late evening when the sun is getting pale in the west. I am here in the meadow where we first had shared our love. I remember every night we passed together. I decided to be alone since we were seriously disagreed and I wrote this letter. Keep it safe. I'd like to inform you through this letter that I have asked to make a wonderful gift for your birthday and it is a test-tube baby. You should accept my wonderful gift, the 36 week old test tube son, when you step the last day of your 36 year. I beg your pardon; I couldn't show my unnaturally swollen belly accepting your proposal.
Yours,
Wife (professor)


As I informed him that the reading was complete, he wrote something which was beyond of my imagination, "Are you ready to sell your semen, now?"
I sent a message expressing my unwillingness to have a test tube baby and added some signs of laughter.
"You know? Now, there will be tanks full of semen just like that of milk and oil in the clinical laboratories of the cities. I am a specimen of that." The test-tube baby argued further,-"and the doctors in the cities will sleep on the bed of money earned by selling the semen. On the other hand, those males who sell their semen will be loitering in the streets looking their dimmed shadows."
"More interesting fact is that those women like my father's wife will be in the queue of those who extract their womb out and have plastic surgeries in their vaginal tube. Each and every glass-house will be changed into a scientific lab. Then, a uterus will not be needed to bear a test-tube baby. Children will be born crying in the glass houses just like the chicken in the poultry farms. But the first crying of a child will not touch the heart of women. They will be wandering with their tight breasts."
Those women will be in search of a plastic-made strong husband and ignore their real husbands or lovers who refused to be a father of a test-tube baby and sleep calmly with their husbands."
He wrote quite long message this time, but I read everything patiently.
Before I would ask him, he wrote,--" See, no one will be the wife of anyone else and no one a husband or son. (Everyone will be just like me in relation). Every male will have been selling their semen and women will have been doing the same for their ovum. Child rearing will be only in the lab. The test-tube sons will be proposing for love to the women having tight breast and selling their ovum and the daughters will be proposing the same for those males who will have already sold their semen (though they might have been born with the semen of the same) and involve in sex. The test-tube babies might say--"No, I have no relation with you at all. I can be your lover. We can marry. Let's sleep together this night. Then, the wives like my father's will be coming back to their left and old husbands and embrace them regretting on their unnecessary longing towards the scientific achievement in their. Wait and see everything in the future."
He continued writing his arguments. I could hardly manage myself only reading his writing. Even then I asked him, "You mean the longing of the human attachment with the scientific advancement is the only love for truth?"
"You've got the point. I was about to write this to you." His quick reply appeared on my screen instantly. "Thousands of Einsteins are being killed as a result of scientific achievement, aren't they?"
I couldn't follow him at all and asked--"How is it so, what do you mean, in fact?"
"Hey, couldn't you follow even this simple fact?" He sent a sketch of a joker all together. "You know, I was talking about the condom which has been a protagonist between the semen and ovum. The scientific innovation of condom has been killing many Einsteins, Gandhis and Buddhas before they were born. It should be accused of abortion and sent to the jail. The science is responsible for abortion.
He accused people being modern hypocrites and wrote,--" Science has bounded all."
My internet was disconnected abruptly and our chatting was discontinued. I took it as a failure of scientific discoveries and connected to sign in again. Surprisingly, he was not online. I did not save the conversation with him but the attached letter of Mrs. Professor is still in my mailbox.
……………… …………………………. ………………
………………. …………………………. ……………....
I'm reading this letter in my computer even today. I have signed in my MSN. Some of my friends are still online but he is not, though I am waiting for him and I have this story for his remembrance.
I remember my lover while writing this story now. She passes the whole day in the cyber coquetting with many of her net-mates and happens to embrace me every whole night. She says--"Dear Anmol, I have no interest in rearing children; I cannot bear the pain of pregnancy and cannot pass the time playing with the toddlers. I've no interest at all for such petty things. I only love you very much.
I have no comment. I never told her about my chatting with the test-tube son. Even if I had told, either she might not believe me or she might agreed with it. I cannot say the things in my language that the test-tube baby had said. I cannot even say her; you are a woman hence you must be a mother. The happiest moment for a woman is the pain felt while giving birth to a child? This is the only pain that contains pleasure and happiness.
She has been a winner over me in every way. As she read news about the test-tube baby in a newspaper, she fondled and said --"Let's have a test-tube baby, my dear!"
Since I didn't care her at all, she became closer to me coquettishly and insisted to agree with her.
(My lover who was neat and clean in her complexion but blackish inwardly might be playing with her baby inside her womb). But I couldn't disagree with her at that time and could not say kissing her that I can't be a father of a test tube baby, my beloved!

Sunday, August 7, 2011

शिक्षामन्त्रीको बेठेगान जिब्रो


शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले शुक्रबार निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनको भेलामा निकै हौसिएर भने, 'स्थानीय तहमा मिलेर शुल्क बढाउनुस्, मन्त्रालयले त्यसमा सघाउँछ ।' मन्त्रीको भाषणले देशभरबाट राजधानी भेला भएका निजीका सञ्चालक फुरुङ्ग भए । कार्यक्रममा जिब्रो चिप्लिएर मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । निजीलाई खुसी बनाउन करोडौं जनताको विपक्षमा भाषण दिएका थिए । उनको भाषणले निजीका करिब ८ हजार सञ्चालक उत्साही भए होलान्, अभिभावकचाहिं यतिखेर चरम निराशामा छन् ।

कम्युनिस्टहरू सर्वहाराको राजनीति गर्छन् र पुँजीवादको उछितो काढ्दै विरोध गर्छन् । गंगालाल तुलाधरको राजनीतिक स्कुलिङ पनि त्यही हो । उनी कम्युनिस्ट हुन् । व्यवहारमा नवधनाढ्य र सामन्तवादी हुँदै गए पनि गरिबमारा निजीकरणको विरोध गर्नु कम्युनिस्टहरूको 'गीता दर्शन' हो । प्याब्सन भेलामा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनी देशको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र शिक्षामन्त्री होइनन्, निजी विद्यालयको संगठन चलाउने नेता हुन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनले शुल्क बढाउने, बढाउन नपाए आन्दोलन गर्ने र हिसाबकिताब पारदर्शी हुने डरले १ प्रतिशत कर नतिर्ने धम्की दिइरहेका बेला नियोजित रूपमा चिप्लिएको मन्त्रीको जिब्रोले शिक्षालाई थप व्यापारीकरणका लागि उक्साएको छ । शुल्कबारे यसअघि पटकपटक भएका निर्णयको कार्यन्वयनबारे अनुगमन वा नियन्त्रणको काममा मौन शिक्षामन्त्रीले शुल्क बढाउन दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ । त्यसका आफ्ना पद्धति र प्रक्रिया हुन्छन् । सरकारको दिनगन्ती सुरु भएका बेला व्यक्त उनको विचार केहीलाई खुसी पार्ने बहाना मात्रै हो जसमा उनी सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति बेठेगान र अपत्यारिलो बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको झन्डै ५ महिनामा उनले गरेका कुनै प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । मन्त्री भएपछि शिक्षा ऐन संशोधन हुने र शिक्षाका धेरै समस्या सम्बोधन हुने बताए पनि त्यसलाई सिंहदरबारको मन्त्रिपरिषद् भवनबाट वानेश्वरको व्यवस्थापिका संसद्सम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् । सँगैका मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गोकर्ण विष्टले यही छोटो अवधिमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सुधारका काम थालेर आम विश्वास जित्ने काम गरे । तर, शिक्षामन्त्रीले आफ्ना प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित राखे । दुई वर्षदेखि ऐन नबन्दा देशमा ३८ वर्षपछि सुरु भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अलपत्र छ भन्ने उनलाई थाहा छ । उनी समस्याहरूको थुप्रो टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । ऐन सुधारपछि अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुने र नयाँ शिक्षक भर्ना प्रक्रिया थाल्ने उनको कुरा कुरामै सीमित छ ।

चार महिनादेखि देशका सात विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । 'एक सातामा नियुक्ति' भनेकै तीन महिना बित्न लाग्यो, त्यो साता कहिल्यै आएन । प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरेको बताए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि गरेको छैन । उनी अहिले 'मौखिक सिफारिस गरेको' भन्दै छन् । पोखरामा शनिबार उनले फेरि 'एक सातामा नियुक्ति' भने, थाहा छैन त्यो साता कहिले आउँछ ? निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणमा वर्षौंदेखि ७३ करोड अनियमितता मन्त्रालयकै छानबिनले देखायो । दोषीलाई कारबाही गर्न मन्त्रीले निर्देशन पनि दिए । त्यसपछिको प्रगतिमा उनले चासो

लिएनन् । मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढ्नेमाथि खर्चेको सबै पैसा असुल्नुको साटो २ लाख मात्रै जरिवाना गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि सर्वोच्चले उल्टाइदियो । आफ्नै मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहेको बूढानीलकण्ठ स्कुलमा अनियमितता भएको बारेे संसद्को समितिमा कुरा खोलेर आफ्नो निरीहता प्रकट गरे । अनियमितता गरेको प्रमाणित हो भने प्रधानाध्यापक नारायण शर्मा र सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने दायित्वचाहिं उनले भुले । चेतावनीसम्म पनि दिएनन् । बरु उनको अभिव्यक्तिको भोलिपल्टै सचिवले त्यसलाई 'मन्त्रीज्यूको कुरा सत्य होइन' भनेर हावादारी र हल्का बनाइदिए । यसबारे पनि उनले कुनै 'एक्सन' लिन सकेनन् । यही मेसोमा निजीमा शुल्क वृद्धिको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर उनी थप 'हल्का' भइदिए ।

देश बेथितिहरूको संग्रहालयजस्तो भएको छ । अनिश्चय, अन्योल र भयमा व्याप्त राजनीतिक डबलीमा शिक्षा पनि हुँडलिएको छ । महँगी उच्च दरमा बढेको छ । शुल्क बढाउन निजीले यही बहाना पाएका छन् । मन्त्रीले हो मा हो मिलाएर साथ दिएका छन् । महँगी विद्यालय सञ्चालकलाई मात्रै बढेको हो ? आम नागरिकलाई होइन ? आम नागरिकलाई पनि हो भने तिनले बढेको शुल्क कसरी तिर्छन् ? शैक्षिक सत्रको मध्यमा आएर शुल्क बढाऊ भन्ने अधिकार मन्त्रीलाई कहाँबाट आयो ? त्यसका लागि बृहत् छलफल हुनु पर्दैन ? मन्त्रीले शुल्क बढाउने अनुमति दिने हो भने शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापन समिति किन चाहियो ? सबै काम मन्त्रालयले गरे भइगयो ।

हो, १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका आफूलाई ठूला भन्ने महँगा निजीको मारमा मझौला र साना विद्यालय अवश्य परेका छन् । तर त्यसको समाधान शुल्क वृद्धि होइन । पहिले निजीले आफ्नो हिसाबकिताब सार्वजानिक गर्नुपर्छ । चलाउन नसक्नेले विद्यालय बन्द गरेर सक्नेलाई जिम्मा लगाउने वा सहज तरिकाले चलाउने विकल्प खोज्नुपर्छ । देशको शिक्षा बचाउने ठेक्का 'चलाउन सकेनौं' भन्नेले लिनु हुन्न । निजी विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिताका लागि सोसियल अडिट जरुरी छ । हजारौं रुपैयाँ शुल्क लिएर पनि न्यून शुल्कमा शिक्षक राखेर बौद्धिक ठगी गर्ने विद्यालय धेरै छन्, फेरि तिनकै कुरा ठूलो ? घाटामा जाने रोइकराइ सुनाएर निजीले शुल्क वृद्धि गर्नुअघि आवश्यकता, औचित्य र अभिभावकको क्रयशक्तिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । राज्यले पहुँचवाला 'सुकिला साहुजी' को समस्या मात्रै सुन्दा त्यसको मारमा पर्ने अभिभावक छाती पिट्दै दुःखेसो सुनाउन कहाँ जाने हो ?

दृढसंकल्पबिना कुनै पनि काम बोलेर मात्रै फत्ते हुँदैन । लोकको हित नगर्ने व्यक्तिले जनताको हुँ भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । मन्त्रीले भनेका शिक्षाको उच्चस्तरीय आयोग गठन, राष्ट्रिय परामर्श, मन्त्रालयको सञ्चार नीति सबै ओझेलमा छन् । आश्वासनको भाषण भने निरन्तर छ । दिनगन्तीमा रहेको सरकारको मन्त्री भए पनि अब उनले सोच्नुपर्छ जिब्रो गलत ठाउँमा चिप्ल्यो भने त्यसले भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य महँगो हुन्छ । एउटै अभिव्यक्तिले व्यक्तिलाई हल्का वा गहनको परिचयमा उभ्याइदिन्छ । जति दिन मन्त्री हुन्छन्, तुलाधर आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ, जिब्रो ठेगानमा राख्ने कि थोरै बोलर काम गर्ने ?

Thursday, August 4, 2011

कक्षामा मोबाइल प्रतिबन्धित



  • प्लास्टिक प्याक, जंक फुड पनि खाजा लान नपाइने


कक्षामा मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका विद्यार्थी-शिक्षकहरू सावधान । शिक्षा विभागले कक्षाकोठामा मोबाइल फोनमा प्रतिबन्धित गरेको हो । अबदेखि विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले कक्षामा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 'मोबाइलले पढाइ प्रभावित भएको गुनासो बढेकाले कक्षाकोठामा प्रयोग रोक्ने निर्णय गरेका छौं,' विभागका निर्देशक डिल्ली रिमालले भने, 'यो नियम विद्यालयतह कक्षा १२ सम्म लागू हुनेछ ।'

प्रतिबन्ध लगाउन तीन साताअघि निर्देशन दिएको विभागले कार्यान्वयनका निम्ति सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ । यसअघि उच्च माध्यमिक विद्यालय संघले विद्यालय हाताभित्र मोबाइल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कक्षामा मोबाइल प्रयोग गरिए अब जफत गरिनेछ । विद्यालयले पनि यसमा चासो र निगरानी बढाएका छन् । यस्ता गतिविधि गर्ने शिक्षक-विद्यार्थी आन्तरिक अनुशासन मूल्यांकनमा कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् ।

सहरी क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा मोबाइल प्रयोग बढी छ । राजधानीको वनस्थलीस्थित ज्ञानजागृति ज्ञानरश्मि माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण कुँवरका अनुसार सञ्चार सुविधा भए पनि यसको गलत प्रयोगले शिक्षण क्रियाकलापमा समस्या पारेको छ । 'कतिपय विद्यालयले स्वविवेकमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका थिए, अब राज्यले दिएको निर्देशनले कारबाही गर्नसमेत थप सजिलो भएको छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'यो निर्देशनलाई विद्यालय र अभिभावकले कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ ।' शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीका अनुसार निर्देशन नमान्ने विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । देशभरका १ करोड ११ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये करिब २० प्रतिशत स्कुले विद्यार्थी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ । शिक्षकहरू सबैजसोको मोबाइल हुन्छ । जसले अध्यापन प्रभावित हुने गरेको छ ।

सहसचिव अवस्थीका अनुसार बालबालिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने प्लास्टिक प्याक भएका जंक फुडको प्रयोग पनि विद्यालयमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । उनले चाउचाउ, चिजबल, कुरकुरे तथा केमिकल प्रयोग भएका खाजाले विद्यालय आउने उमेरका केटाकेटीको स्वास्थ्य प्रभावित हुने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको जनाए । उनले भने, 'घरमै बनाइएका परिकार खाजाका रूपमा पठाउन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षामार्फत विद्यालयले गर्नेछन् ।'

महिनैपिच्छे शिक्षकको हत्या


तराई र केही पहाडी जिल्लामा पछिल्लो छ महिनामा शिक्षकमाथिको आक्रमण बढेको छ । शिक्षक संघ/संगठनका अनुसार यस वर्षको वैशाखपछिको छ महिनामा पाँच शिक्षकको हत्या भएको छ भने केही घाइते र करिब एक दर्जन जिल्ला छाडेर विस्थापित भएका छन् ।

पछिल्लोपल्ट असोज २८ गते धनुषास्थित शंकर निमाविका शिक्षक हीरालाल महत्तोको हत्या गरेपछि तराईका शिक्षकको त्रास झन् बढेको हो । अज्ञात समूहले साँझको समय घरमा बसिरहेका महत्तोमाथि गोली प्रहार गरेको थियो । हत्याको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । प्रहरीले समेत हत्याराको पहिचान गर्न सकेको छैन ।

आक्रमण बढेपछि शिक्षक संघ/संगठनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षक संघ र एजुकेसन इन्टरनेसनल -ईआई) को एउटा समूह घटनाको अध्ययनका लागि धनुषा जाने भएको छ । ईआईको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल र कम्बोडिया शिक्षक हत्या हुने प्रमुख देशका रूपमा चित्रित गरेको छ ।

'शिक्षकमाथिको आक्रमण चेतनामाथिको आक्रमण हो, यसले आतंक फैलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता आपराधिक समूहमा देखिन्छ,' नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले भने । राजनीतिक दल र सरकार कमजोर भएकैले आपराधिक समूहले त्यसको फाइदा लिएको उनले बताए ।

ईआईकी एसिया प्यासिफिक सदस्य इन्दिरा सापकोटाले तराईका जिल्लामा शिक्षक हत्या, अपहरण र धम्कीका घटना धेरै पाइएको बताइन् । 'सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको कमजोरीले पनि आक्रमण बढेको हो', उनले भनिन् ।

नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले गृह र शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षक सुरक्षाका लागि पटक-पटक गरेको अनुरोध सरकारले बेवास्ता गरेकाले समस्या नघटेको जनाए । उनले भने, 'शिक्षक नियमित विद्यालय जाने भएकाले उनीहरूलाई त्रास सिर्जना गर्न सके गाउँ कमजोर हुने आपराधिक समूहको सोच देखिन्छ ।'

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले विकृतिविरुद्ध बोल्ने शिक्षकमाथि बढी आक्रमण भएको बताए । 'जातीय नाममा गठित सशस्त्र समूहले तिनैलाई तारो बनाएका छन्,' उनले भने । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट करिब ३ सय शिक्षकको हत्या भएको थियो ।

हर्मन माइनर सम्झेर

युद्ध कहिल्यै सभ्य र भलादमी हुँदैन । युद्धले निम्त्याउने विनाश कुनै पनि हिसाबले सिर्जनात्मक हुँदैन । दोस्रो विश्वयुद्ध त्यसबाट पर रहने कुरै भएन । दोस्रो विश्वयुद्धले मान्छेबीचको ममता, प्रेम, सद्भाव र सामाजिक जीवन बर्बाद पार्‍यो । लाखौंको ज्यान गयो, सयौं नरानारी एक्ला भए, बालबालिका अभिभावकविहीन भए । दोस्रो विश्वयुद्धको जर्जर पीडाले ती बालबालिकालाई दुःखहरूको सबै विशेषता अनुभव गरायो । युद्ध सकियो तर त्यसको घाउ सकिएन । युद्धको खत झन् विद्रुप भएर बल्भि“mदै गयो ।

त्यसपछि युद्धपीडितलाई सघाउने धेरै मनकारी भेला भए । तिनले ओखती बाँडे, खाद्यान्न बाँडे । मान्छेलाई भोकबाट मुक्ति दिनतिर सबैको ध्यान गयो । भौतिक निर्माणमा धरैको चासो पुग्यो तर युद्धपीडित बालबालिकाको भविष्यसित जोडिएको पालनपोषणसहितको शिक्षादीक्षा र सर्वाङ्गीण विकासमा कसैको ध्यान गएन ।

युरोपको सानो देश अस्टि्रयाले पनि अरूले जस्तै युद्धको अंशगत पीडा खेपिरहेको

थियो । त्यहाँका मानवीय संवेदना भएका व्यक्तिहरू सहयोगका लागि जुटिरहेका थिए । बम, बारुद र गोलाको चित्कारमा सबैभन्दा तीखो स्वर बालबालिकाको थियो । त्यो चित्कारले चिकित्सक डा. हर्मन माइनरलाई छोयो र उनले ती बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि पालनपोषण सुविधाको एसओएस बालग्राम स्थापना गरे । यो थियो सन् १९४९ तिरको कुरा ।

राजनीति, भाषा, सम्प्रदायबाट माथि उठेर सुरु अभियानलाई उनका साथीहरूले विश्वका १ सय ३२ देशमा फैलाए । अहिले एसओएस स्थापना भएको ६१ वर्ष भएको छ । संसारमा अहिले ५ सय ८ वटा बालग्राममा युद्ध वा अन्य सामाजिक हिंसाले परिवार विखण्डनमा परेका असहाय बालबालिका आफ्नो भविष्य बुनिरहेका छन् । उनीहरू आज बुधबार संसारभर एकसाथ २४ औं अन्तर्राष्ट्रिय एसओएस दिवस मनाउँदै छन् ।

नेपाल विश्वको एउटा थोप्लो । सन् १९६८ देखि एसओएस बालग्राम सुरु नेपालमा अहिले ९ वटा बालग्राम, ८ वटा हर्मन माइनर स्कुल सञ्चालनमा छन् । नेपालको एसओएसले युवा लक्षित कार्यक्रम चलाएको छ । व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेको छ र यी सबै काम एक न एक खालको युद्धबाट ग्रस्त र सामाजिक संरचना विखण्डन भएर आफन्त गुमाएका असहायका लागि लक्षित छ । त्यहाँ सयौं बालबालिकाले जीवन सुधारको अवसर पाएका छन् र जीवन जीवनजस्तो अनुभव गरिरहेका छन् ।

नेपालको एसओएस बालग्रामबाट प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जन्मेका छन् । एसओएस नभएको भए तिनले सडकमा जुनी काट्नुपथ्र्यो । निरक्षर भएर जीवन अन्धकार पार्नुपथ्र्यो । जीवन आँसुको भेलमा बग्थ्यो । तिनले कहिल्यै जीवनको अनुभव गर्न पाउने थिएनन् । ती संसारलाई सरापिरहेका हुन्थे र आफूलाई धिक्कारिरहेका हुन्थे । अहिले पनि संसारमा झन्डै ८ करोड केटाकेटी संरक्षणविहीन छन् । नेपालमा त्यो संख्या लाखको हाराहारीमा छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने एसओएस मात्रै संसारमा एक्लो होइन । बालबालिकालाई धेरैले सघाएका होलान् । देशै दातामुखी भएका बेला बालबालिकामाथि काम गर्नेले त्यो सहयोग नै लिनु हुन्न भन्ने होइन । एउटा व्यक्तिको पहलमा सुरु एसओएस पनि दातामुखी नै छ । स्थापनाको ४२ वर्षसम्म पनि एसओएस आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनु अबको ठूलो चुनौती छ ।

नेपालले पछिल्लो दस वर्ष युद्ध खेप्यो । हजारौं नरनारीले आफन्त गुमाए । लाखौं बालबालिका युद्धको चपेटाले विस्थापित

भए । बाबुआमा गुमाएका केटाकेटी मानसिक रूपले विक्षिप्त छन् । तिनको संख्या कति छ कसैलाई हेक्का छैन । सरकरी निकायबाट कहिल्यै तिनको हेरविचार भएन । एसओएसलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार आफैं लागेर वा एसओएसजस्तै बालबालिकाको छुट्टै 'घर' बनाउन सके तिनले सहारा पाउँथे । प्रेमले व्याकुल तिनको मनमा सहयोगको शीतलता थपिन्थ्यो । उनीहरूले आफू पनि देशको नागरिक भएको अनुभव गर्ने थिए ।

युद्धलाई धेरैले खेती बनाएका छन् । बालबालिका देखाएर डलर पचाउनेहरू धेरै छन् । तिनले १९८६ अपि्रल २६ मा निधन भएका डा. हर्मन माइनर र उनको 'एसओएस बालग्राम' बनाउने सिर्जनशील बुद्धि सिके देशका लाखौं बालबालिकाले उज्यालो अवसर पाउने थिए । हर्मन माइनरलाई सम्झेर दिवस मनाउनेहरूले स्वस्फुर्त 'सहयोग अभियान' सञ्चालन र त्यसको सही सदुपयोग गर्नसके एसओएसको सार्थक लोकपि्रयता अझ चुलिने छ । भक्तपुरको डाँडामा भएको सफा बगैंचा र देशभरका त्यस्तै 'सफा' एसओएसका घरहरूको पारदर्शितालाई सबैसामु ल्याए सामाजिक सद्भाव कायम गर्न हर्मन माइनरलाई धेरैले सम्भिmरहनेछन् ।

anamolmani@kantipur.com.np

सामुदायिकका ५४% फेल


सरकारी तलब सुविधाका दक्ष शिक्षक र आफ्नै भौतिक पूर्वाधार भएर पनि सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा कमजोर देखिएको छ । नतिजा प्रकाशनको तीन दिनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)ले गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक विश्लेषणमा सामुदायिकको उत्तीर्ण दर ४६ दशमलव ६२ मात्रै देखिएको छ । यसमा शिक्षकको लापरबाही, विद्यालयमा राजनीतीकरण र विद्यालयप्रति राज्यको बेवास्ता जस्ता पक्षहरू जिम्मेवार रहेको विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । नतिजाअनुसार निजीको उत्तीर्ण दर भने ८९ दशमलव ५१ प्रतिशत छ ।

परीक्षा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले सामुदायिकको नतिजा निराशाजनक देखिएको बताए । 'विद्यालयमा शिक्षणमात्रै भएको छ, सिकाइ भएको छैन भन्ने यसले देखाउँछ,' नियन्त्रक गौतमले कान्तिपुरसित भने, 'सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म नतिजा सुधि्रन गाह्रो छ ।'

प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार देशका केही सामुदायिक विद्यालय नील समेत भएका छन् । सीमित सामुदायिकले मात्रै विशिष्ट श्रेणीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएका छन् । दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने अधिकांश सामुदायिकका छन् । कमजोर नतिजा दिनेमा राजधानी, तराई र पहाडी क्षेत्र सबैतिरको अवस्था उस्तै रहेको पनिकाले जनाएको छ । उपत्यका र जिल्ल्ाा सदरमुकाम क्षेत्रका केही सामुदायिकको नतिजा भने राम्रो छ ।

यसपालि सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसीमा सहभागी ३ लाख ७ हजार ६ सय ११ विद्यार्थीमध्ये झन्डै ५४ प्रतिशत फेल भएका छन् । निजी विद्यालयबाट सहभागी ८४ हजार ६ सय १३ परीक्षार्थीमध्ये १० प्रतिशतमात्रै फेल भएका छन् । त्यस्तै, प्राइभेट परीक्षा दिएका ५ हजार ५ सय ३५ मध्ये ७० प्रतिशत फेल भएका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमाका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको सुपरिवेक्षण र शिक्षकलाई उत्तरदायी बनाउन राज्यले पहल नगर्दा यस्तो परिणाम आएको हो । 'जिल्ला शिक्षादेखि स्रोत व्यक्तिसम्मका व्यक्तिले दायित्व निर्वाह गरेका छैनन् र त्यसमा कसैको अनुगमन छैन भन्ने यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ,' उनले भने । 'सामुदायिकका केही शिक्षक राम्रा छन्, धेरै शिक्षक पढाउनभन्दा राजनीतिमा बढी लगाव राख्छन् ।'

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तालिमप्राप्त छन् । सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षामा र त्यसमध्येको अधिकांश बजेट विद्यालय शिक्षामा खर्चिने गरेको छ । दाताले पनि विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सघाउने गरेका छन् । हरेक साल विद्यार्थी अनुत्तीर्ण दर नघट्दा सामुदायिक विद्यालयको आलोचना हुने गरेको छ ।

पटकपटक उत्कृष्ट विद्यालयको राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता काठमाडौंको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्माले शिक्षक कक्षाप्रति भन्दा राजनीतिक पार्टीप्रति बढी उत्तरदायी हुँदै गएकाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केको बताए ।

राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भने नतिजा खस्किनुमा शिक्षाका प्रशासक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबै दोषी रहेको दाबी गरे । 'केही शिक्षक राजनीति गर्लान्, सबैलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन,' उनले तर्क गरे, 'दोष शिक्षकलाई दिएर सरकार दायित्वबाट उम्किन खोज्दै छ ।'

स्कुल पाठ्यपुस्तकमा ७३ करोड हिनामिना

विद्यालय तहमा यो शैक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तक वितरणमा ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको अध्ययनले विद्यार्थी तथ्यांक छलेर विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट यस्तो अनियमितता भएको देखिएको हो । अनियमिततामा केन्द्रदेखि विद्यालय तहसम्मकै पदाधिकारी संलग्न देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पाठ्यपुस्तकका लागि निकासा गरेको कुल १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख ७ हजार १४ रुपैयाँमध्ये ७३ करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकमा खर्च भएकै छैन ।

'सरकारले पाठ्यपुस्तकका लागि पठाएकोमध्ये ७३ करोड रकम कहाँ खर्च भयो केही खुल्दैन,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'विद्यार्थी संख्या र पाठ्यपुस्तकको तथ्यांक विश्लेषणमा यो रकम पाठ्यपुस्तक खरिदमा खर्च भएको देखिँदैन । पैसा जिशिकाले विद्यालयलाई पठाएको भने पनि विद्यालयले उक्त रकम केमा खर्चियो आधिकारिक तथ्यांक भेटिन्न ।'

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव भएपछि अनियमितताको आशंकामा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सरोकारवाला र विशेषज्ञसहित डेढ महिनाअघि गठित ९ सदस्यीय समितिले २०६७ सालको विद्यार्थी संख्या, निजी प्रकाशन तथा जनक शिक्षाले छापेका र बिक्री गरेका पाठ्यपुस्तक संख्या र सरकारले खर्चेको रकमको विश्लेषण गरेर यस्तो अनियमितता पत्ता लगाएको हो । समितिले केही दिनमा शिक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । प्रतिवेदनमा 'प्रणालीगत रूपमै अनियमितता भएको' औंल्याइएको छ ।

सरकारले विद्यालय तहका ६४ लाख १९ हजार ६ सय ७३ विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकका लागि रकम निकासा गरेको थियो । जनक शिक्षाले २९ लाख ४ हजार २ सय र निजी प्रकाशनले १७ लाख ९० हजार ६ सय १३ थान गरी कुल ४६ लाख ९४ हजार ८ सय १३ सेट पाठ्यपुस्तक छापेका थिए । 'यसलाई हिसाब गर्दा १७ लाख २४ हजार ८ सय ६० विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिन्छ,' समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जनक शिक्षाले करिब ५९ करोड र निजी क्षेत्रले करिब ३० करोडको पुस्तक बिक्री गरेका छन् ।

'निकासा भएर पनि पाठ्यपुस्तक नकिनिएको रकम जिल्ला शिक्षा वा शिक्षा विभागमा फिर्ता छैन । बिक्री भएको कुल पाठ्यपुस्तक संख्या हेर्दा यसमा ठूलो चलखेल छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । रकम विद्यालयसम्म पुगेको छ तर विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन्,' अध्ययन समितिका एक सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, 'अनियमिततामा सबैको साथ देखिन्छ । तलबाट आएको विद्यार्थी संख्या गल्ती हो भन्ने जान्दाजान्दै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेर नियमित रूपमा रकम निकासा गरिरहेको छ । ठूलो रकम बर्सेनि अनियमितता भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले बुझेको छ । रोक्न पहल गरेको छैन । अनियमितता रोक्न अहिलेको प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ ।'

सरकारी नीतिमा अहिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क छ । विद्यार्थीले पसलबाट किताब किनेर त्यसको बिल स्कुलमा बुझाएपछि विद्यालयले त्यसबापतको रकम दिने गरेको छ । समितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीका अनुसार विद्यार्थीले किताब नल्याए पनि नक्कली बिलका आधारमा प्रधानाध्यापकले रकम हिनामिना गर्ने गरेको बिक्रेताले समितिलाई बताएका छन् ।

अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले बालबालिकाको नाममा जाने करोडौं रकम अनियमित भएको भण्डारीले बताए । 'पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणमा योजना तथा समन्वय केही देखिँदैन,' उनले भने, 'सबै हचुवाका भरमा चलेको छ । खल्तीका विद्यालय र भएकाभन्दा बढी विद्यार्थी देखाएर रकम निकासा भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय यसमा बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।'

जनक शिक्षाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शिक्षा विभागले निश्चित संख्यामा पाठ्यपुस्तक छाप्न निर्देशन दिने गरेको छैन । 'जनकले आफ्नै तजबिजमा अघिल्लो वर्षको बिक्रीका आधारमा दस प्रतिशत बढाएर पुस्तक छाप्छ', ती अधिकारीले भने, 'बर्सेनि ४० देखि ४७ लाखमात्रै पुस्तक छापिन्छ । विद्यार्थी पुस्तक नपाएको गुनासो गर्छन् । पाठ्यपुस्तकको सबै रकम निकासा हुन्छ ।' शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले समितिले प्रतिवेदन बुझाइनसकेकाले यसबारे केही बोल्न नसकिने बताए ।

धरौटी फिर्ता गर्दैनन् विद्यालय

निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका बेला लिने धरौटी रकम फिर्ता नगरी आफैं चलाइरहेका छन् । ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सञ्चालकले निब्र्याजी प्रयोग गरेका हुन् । अभिभावक भने यसबारे बेखबर छन् । विद्यालयले १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी लिने गरेका छन् ।

उपत्यकामा सञ्चालन भएका करिब सत्र सय विद्यालयको धरौटी शुल्कमा एकरूपता छैन । शिक्षा नियमावलीअनुसार एक महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रुपैयाँमात्रै धरौटी लिन पाइन्छ । 'यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने छ,' नियमावलीको १४६ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ तर विद्यालयले यो नियम मिचेर मनलाग्दी धरौटी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

'अधिकांश विद्यालय धरौटी रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्छन्,' अभिभावक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव पुरीले कान्तिपुरसित भने, 'नियमावली मिचेर हजारौं रुपैयाँ धरौटी लिएका छन्, त्यो रकमको न अभिभावकलाई ब्याज दिन्छन्, न साउँ फिर्ता गर्छन् ।' उनले विद्यालयले बैंकले सरह धरौटीको ब्याज दिनुपर्ने बताए । 'बिनाब्याज कसैको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइन्न,' उनले भने ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनका सचिव डीके ढुंगानाले धरौटी रकमको ब्याज दिने चलन नभएको बताए । 'कुनै पनि विद्यालयले ब्याज दिँदैनन्, यस्तो चलन नै छैन,' ढुंगानाले भने, 'नियमानुसार त्यो रकम अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्छ । कोही अभिभावकले स्वेच्छाले विद्यालयलाई चन्दाका रूपमा पनि धरौटी छाडेर जाने गरेका छन् ।'

ढुंगानाका अनुसार अभिभावकले लामो समय शुल्क बाँकी राखेर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट नलिई बालबालिकाको विद्यालय परिवर्तन गरिदिने समस्या टार्न धरौटी लिने गरिएको हो । नियम मिचेर मनलाग्दी धरौटी लिएको, ब्याज नदिएको र रकम फिर्ता नगरेको विरुद्ध अभिभावकले भने उजुरीको तयारी गरेका छन् ।

उच्चमावि संघ -हिसान) का सचिवसमेत रहेका सामाखुसीस्थित नवजीवन उच्चमाविका प्राचार्य जयराम खनालका अनुसार धेरै विद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी विवरण नै दुरुस्त राखेका छैनन् । 'विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रशासन एउटाबाट अर्कोमा सर्दा पनि यही बहानामा धरौटी नदिने विद्यालय धेरै छन्,' उनले भने, 'धरौटीकै ठेगान हुन्न, ब्याज कहाँबाट दिनु ? कति अभिभावक लिन आउँदैनन्, लिन आउनेलाई पनि विद्यालयले झन्झट देखाइदिन्छन् । यसको सहजीकरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुनुपर्छ ।'

School Handover Policy is mistake

विद्यालय हस्तान्तरण नीति त्रुटिपूर्ण’


शिक्षा मन्त्रालयले दस वर्षअघि विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु गरेको विद्यालय हस्तान्तरणको महत्वाकांक्षी नीति अवधारणामै त्रुटिपूर्ण रहेको स्विकारेको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले दस वर्षे कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै यस्तो स्विकारेका हुन् । उनले समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरणबाट केही सकारात्मक काम भए पनि तयारी नपुगेकाले विद्यालयमाथिको हस्तक्षेप बढेको बताए ।

विद्यालयको प्रमुख सरोकारवाला निकाय शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सुरुदेखि नै कार्यक्रमले सही दिशा लिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । 'शिक्षक नियमनको भूमिकामा हामी कमजोर भयौं,' अवस्थीले भने, 'शिक्षकका भावना कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती दस वर्षदेखि यथावत् छ । शिक्षकले कार्यक्रमप्रतिको उत्तरदायित्व नलिँदा शिक्षक सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्यो । जसले सामुदायिक विद्यालय सबलभन्दा झन् कमजोर हुँदै गए ।'

शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा निकाल्ने अधिकार स्थानीय समुदायलाई दिएपछि आक्रोशित शिक्षक समूहले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत २०५८ साल साउनमा आएको नीतिको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । नीतिअनुसार देशभरका ३३ हजार १ सय ६० विद्यालयमध्ये दस वर्षमा ११ हजार ४ सय १० विद्यालयमात्रै हस्तान्तरण भएका छन् । शिक्षा विश्लेषकहरूले विश्व बैंकको दबाबमा सुरु भएको असफल कार्यक्रमलाई सरकारले दशकदेखि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको समीक्षा जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । नीतिअनुसार माध्यमिक तहसम्म नै हस्तान्तरण भए ३ लाख, निमावि तह हस्तान्तरण भए २ लाख र प्रावि तह हस्तान्तरण भए १ लाख पाउने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अपेक्षाअनुसार समुदाय हस्तान्तरण नीतिप्रति आकषिर्त भएको छैन । तत्कालको आर्थिक गर्जो टार्नमात्रै विद्यालय जिम्मा लिने गरेको अनुसन्ध्ाानले देखाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय हस्तान्तरण नीतिमाथि आइतबार भएको छलफलमा महानिर्देशक अवस्थीले नीति कार्यान्वयनको दस वर्षमा 'भद्रगोल'बाट सुधार थाल्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । 'राज्यको प्राथमिकता सिकाइको प्रभावकारिताभन्दा विद्यालयका अन्य आवश्यकता पूर्तिमै केन्दि्रत भएको छ,' उनले भने, 'व्यवस्थापन समिति, हेडमास्टर र अन्य शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो छैन । व्यवस्थापन समिति चुन्न चुनाव हुने र गोली चल्ने घटना बढ्न

थालेको छ । यसले स्कुल म्यापिङमा पनि समस्या आएको छ ।' उनले राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको अध्यक्ष र लगनशील हेडमास्टर भएका विद्यालय भने प्रगतिउन्मुख रहेको बताए । 'त्यस्ता विद्यालय कम भए, हामीले देखाउन सकेनौं,' उनले भने ।

शिक्षाविद् तीर्थ खनियाका अनुसार समुदायको सहभागिता प्रस्ट नभएकाले समस्या आएको हो । 'समुदाय हेरेर नीति बनायो, समुदायलाई प्रभाव पार्ने तत्वबारे भने शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्‍यो,' उनलको टिप्पणी थियो, 'शिक्षकलाई समेट्न नसक्दा कार्यक्रम असफल भयो । शिक्षकको सहमति नहुन्जेल यो काम चलाउ शैलीमा मात्रै जानेछ । यस्तो हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको प्रणाली नै असफल हुनेछ ।'

उनले समुदायलाई दिएको असीमित अधिकारले राजनीतिक चलखेल बढाएको र विद्यालयमा जाने अनुदानमा चलखेल बढेको भनाइ थियो । राजनीतिक गतिविधिभन्दा पनि विद्यालयमा गुन्डागर्दी बढेको उनले बताए । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिबारे भने अध्ययन गरेको छैन । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका अधिकांश विद्यालयमा किचलो रहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । किचलोकै कारण केही व्यक्तिको ज्यानसमेत गएको छ ।

शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले असीमित अधिकारका कारण समुदायले पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकको पेसागत ग्यारेन्टी नगर्ने भएकाले आफूहरू नीतिको विपक्षमा रहेको जनाए । नीतिले शिक्षकलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'विद्यार्थी र समुदायसित सधैं काम गर्नुपर्ने शिक्षकलाई तेस्रो दर्जामा राखेर राज्य १० वर्षसम्म विभेद गरेको छ । यो दाताको प्रोजेक्ट हो, हाम्रो आवश्यकताको कार्यक्रम होइन ।'

दोलखाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतमका अनुसार विद्यालयको नेतृत्व गतिलो नहुँदा धेरैमा समस्या आएको हो । यसबारे पर्याप्त बहस जरुरी छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नभए कार्यक्रम चलाउन गाह्रो हुने उनको अनुभव थियो । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले आफ्नो नीति र कार्यक्रमप्रति मन्त्रालय आफैं अस्पष्ट रहेको तथा असफल हुँदाहुँदै कार्यक्रमको समीक्षाको साटो निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यस्तो गतिविधिले विद्यालय शिक्षालाई सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।'

स्रोतव्यक्ति स्कुलै पुग्दैनन्

काठमाडौ, श्रावण ९ -
देशभरका विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि खटाइएका स्रोतव्यक्तिमध्ये ७५ प्रतिशतले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएको छ । शिक्षा विभागले स्रोतकेन्द्र र व्यक्तिको प्रभावकारिताबारे गरेको अध्ययनले विद्यालयको निरीक्षण नगरी उनीहरूले प्रतिवेदन बनाउने गरेको देखिएको हो । यसले देशभर रहेका करिब १५ सय स्रोतकेन्द्रको गतिविधि तथा औचित्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

अध्ययन अनुसार स्रोतव्यक्तिमध्ये ८ प्रतिशतले वर्षमा एकपल्ट र १६ प्रतिशतले ६ महिनामा एकपल्ट कक्षा अवलोकन गर्छन् । विभागका लागि सान्त्वना मेमोरियल एकेडेमीले ६ जिल्लाका ३० वटा स्रोतकेन्द्र र विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा लिएर अध्ययन गरेको हो । विद्यालयको शिक्षण गतिविधि अध्ययन गर्नेमध्ये १५ प्रतिशतलेमात्रै 'गुणस्तरीय काम' गर्ने गरेको, २० प्रतिशतले प्राविधिक काममा समय खर्चेको र ७५ प्रतिशत स्रोतव्यक्ति प्रशासनिक काममा अल्झेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा संलग्न गोपाल शुभेच्छुकका अनुसार विद्यालयमा स्रोतव्यक्तिको कामको प्रभाव शून्यप्रायः छ । शिक्षा विभागले ३३ हजार १ सय ६० विद्यालयका लागि सञ्चालन गरेको १ हजार ९१ वटा स्रोतकेन्द्रमा १ हजार ५३ जना स्रोतव्यक्ति कार्यरत छन् । त्यस्तै ४ सय ८० जना विद्यालय निरीक्षक छन् । स्रोतव्यक्ति निरीक्षक मातहत रहेर काम गर्ने गर्छन् ।

शिक्षा विभागका निर्देशक खगराज बरालले बढ्दो विद्यालय र शिक्षक संख्या तथा दक्ष स्रोतव्यक्ति छनोट हुन नसक्दा उनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । 'सक्षम व्यक्तिले यसमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको कमजोर क्षमताले शिक्षकले सिक्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'राम्रा मान्छे टिक्न सकेनन् । कक्षाको सिक्ने सिकाउने वातावरणमा स्रोतव्यक्ति सहयोगी बन्न सकेका छैनन् । उनीहरू बढी प्रशासनिक भएका छन् ।'

विभागको तथ्यांकअनुसार एक स्रोतव्यक्तिले बढीमा ६० वटासम्म विद्यालय अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी खोटाङमा २७ र मनाङमा ३ वटा स्रोतकेन्द्र व्यवस्था गरिएको छ ।

भागबन्डाको किचलोमा विश्वविद्यालय

दलीय भागबन्डामा भएको किचलोले देशका सात विश्वविद्यालय महिनौंदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । उच्च शिक्षामाथिको चरम राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा विकासका सबै काम ठप्प छन् । सबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आ-आफ्नै उम्मेदवार दाबी गरेपछि एमाले, कांग्रेस र माओवादीले 'कुरा मिलाउन' बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको पाँचौंपल्ट सम्मको बैठकले समेत उपकुलपतिमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्तिमा दलहरू अडिँदा 'एक साताभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने' शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरको पटकपटकको प्रतिबद्धता अधुरो भएको छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयको कुलपति भए पनि यसबारे खासै चासो लिएका छै्रनन् । दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बिहीबारको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । यसले उपकुलपति नियुक्तिलाई अझ पर सारेको छ ।

'दलहरूको कमजोर र स्वार्थी निर्णय क्षमताले उच्च शिक्षाप्रति राज्यको बेवास्तालाई उदांग पारेको छ,' पूर्वउपकुलपति मञ्चका संयोजक समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, 'चरम राजनीतिकरण र भागबन्डाको संस्कारले हामी झन् अँध्यारोतिर जाँदै छौं । शिक्षाको विकासबिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन भन्ने नेता र दलले बुझेनन् ।'

वैशाख दोस्रो सातादेखि उपकुलपतिविहीन भएका त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल तथा गत आर्थिक वर्षमा ऐन पारित भएर पनि मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छन् । सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री तुलाधर पदाधिकारीको कुरा नमिलेकोप्रति आफैं असन्तुष्ट छन् ।

'म एक्लैले गर्न सक्ने केही छैन,' उनको आफ्नै दुखेसो छ, 'दलहरू अडान त्याग्दैनन् । एकलौटी नियुक्त गर्ने भए म सिफारिस गर्थें । सहमतीय सरकारको प्रवृत्तिअनुसार मिलाउन खोज्दा कहिल्यै मिल्दैन ।'

एमालेबाट संयन्त्रमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सबैले त्रिविको उपकुलपति दाबी गरेकाले कुरा नमिलेको र बिहीबारको पाँचौं बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए । 'सबैलाई त्रिवि नै चाहिएको छ । हामीले पनि आफ्नो दाबी छाडेका छैनौं । सबै आफ्नो अडानमा अडिग भएकाले सहमतिको कुरा यहीँ अल्झेको छ,' गौतमले कान्तिपुरसित भने । एमालेले रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल र गौतम, माओवादीले सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा र वर्षमान पुन तथा कांग्रेसले प्रकाशमान सिंह र दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको उपकुलपतिको विवाद मिलाउने संयन्त्र बनाएको थियो । सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटाले राजनीतिक समझदारी मिलाएर अघि बढ्न खोज्दा नियुक्ति अल्झेको बताउँदै भने, 'हामी समझदारी कायम गरेर जाऔं भन्नेमा छौं । अहिलेसम्म कसैसित कुरा मिलेको छैन । यसैले ढिला भयो ।'

अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पद छाड्नुपर्ने तर विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएपछि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाइने भएर पनि यसमा धेरैको आँखा लागेको हो । पार्टीहरूले आन्तरिक रूपमा पदाधिकारीको नाम तयार गरे पनि नाममाथि बहस थालेका छैनन् । त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा. माधव शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी उपकुलपति नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयसभाले गर्नुपर्ने निर्णय, आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विकासका काममा बाधा पुगेको छ । नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि यो समस्या उस्तै छ । पुरानो र ठूलो भएकाले सबैभन्दा बढी असर त्रिविलाई परेको छ । उपकुलपति अभावमा त्रिविको ५२ औं वाषिर्कोत्सवमा परिषद् बैठक हुन सकेन भने दीक्षित विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पनि तयार हुन सकेको छैन । प्राज्ञिक तथा कार्यकारी परिषद्को बैठक नहुँदा योजना तथा प्राज्ञिक काम सबै अस्तव्यस्त भएका छन् । विश्वबैंकले दिने झन्डै ४० मिलियन डलर सहयोग पनि खर्च नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव रामेश्वर उपाध्यायले विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर दलहरू राष्ट्रघाती बनेको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यसले पार्ने दूरगामी असर दलहरूले गम्भीर रूपमा बुझेको देखिएन । यस्तो प्रवृत्तिले देशको भविष्य नै खतरामा परेको छ ।' त्रिविका पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायले प्राज्ञिक मूल्य-मान्यतामाथि बहस नथाले राजनीतिक निहित स्वार्थको नाङ्गो नाचले विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्राध्यापकहरूको एउटा टोलीसित बिहीबारको भेटमा 'आफ्नाभन्दा पनि सक्षम व्यक्ति नियुक्तिको तयारीमा' रहेको आश्वासन दिएका थिए । पूर्वउपकुलपतिहरूको मञ्चले पनि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक नियुक्ति तत्काल रोक्न पार्टीहरूलाई चेतावनी दिएको थियो । मञ्चका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्रा. तोरणबहादुर कार्की, प्रा. माधव गौतम, प्रा. केदारलाल श्रेष्ठ लगायतले विश्वविद्यालय जोगाउन आफूहरूले दलका नेतृत्वलाई प्राज्ञिक मूल्य-मान्यताको व्यवस्था गरेर बिनाराजनीतिक पूर्वाग्रह उपकुलपति नियुक्ति गर्न दबाब दिने बताए ।

पाठ्यपुस्तक अभाव नियोजित

काठमाडौ, वैशाख २७ - जनक शिक्षाले नियोजित रूपमा कागज अभाव सिर्जना गरेपछि देशभर पाठ्यपुस्तकको हाहाकार भएको छ । सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार बेलैमा कागज खरिद नगर्दा करिब १५ लाख थान पाठ्यपुस्तक अभाव भएको हो । आधारभूत र माध्यमिक दुवै तहको अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

जनक शिक्षाका महाप्रबन्धक रामचन्द्र सिलवालले भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको र टेन्डर प्रक्रिया नियमित हुन नसकेकाले पाठ्यपुस्तक छाप्न समस्या भएको कारण बताएका छन् । कागज अभाव हुन सक्ने भन्दै सञ्चालक समितिले ६ सय ५० मेटि्रक टन कागज खरिद गर्न दिएको निर्देशन भने उनले बेवास्ता गरेका छन् । आवश्यक ६ सय ५० मेटि्रक टन किन्नुपर्नेमा उनले २ सय मेटि्रक टनका लागिमात्रै एलसी खोलेर नियोजित अभाव सिर्जना गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दासमेत पाठ्यपुस्तक प्रकाशन पूरा हुन नसकेको हो ।

शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार पुस्तक अभावमा महाप्रबन्धकको नियत गडबढ देखिएको छ । 'कि कागज नै खरिद गर्नुभएन, खरिद गर्दा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयभन्दा कम कागज खरिद गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ उनले दिन सकेका छैनन्,' तुलाधरले सोमबार कान्तिपुरसित भने, 'मैले चासो लिँदा महाप्रबन्धकले 'मन्त्रीज्यू ढुक्क हुनुस्, किताब अभाव हुँदैन' भने । अहिले आम विद्यार्थी अभिभावकलाई सास्ती दिइयो । ६ सय ५० मेटि्रक टन पूरै कागज नकिन्नुमै शंका देखिएको छ ।'

जनकले गरेको पाठ्यपुस्तक अभावबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा जनककै कर्मचारीहरूसमेत यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन गोप्य रूपमा खटिएका छन् । जनक शिक्षाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पाठ्यपुस्तक अभाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सिलवालले नियोजित रूपमा पूरै कागज खरिद नगरेका हुन् । मन्त्रालयमा उनले पेस गरेको तथ्याङ्क र रिपोर्टमा भने पाठ्यपुस्तक प्रकाशन बेलैमा सकिने उल्लेख छ । 'उनले २ सय मेटि्रक टनले पुग्छ भन्ने जवाफ दिए,' मन्त्रीले भने, 'नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका हप्तापछि पुस्तक छाप्न सकिन्न भन्न थाले । कागज पुग्दैन भन्ने कुरा पहिल्यै किन जानकारी भएन ? यसमा केही खोट छ । छानबिनको रिपोर्टमा दोषी देखिनेलाई कारबाही हुन्छ । म दोषी भए ममाथि पनि कारबाही होस् ।'

भृकुटी बन्द भएपछि जनकले एभरेस्ट कागज कारखानाबाट दैनिक करिब ७ मेटि्रक टनका दरले कागज खरिद गरिरहेको छ । एभरेस्टले दैनिक करिब १५ मेटि्रक टन कागज उत्पादन गर्छ । महाप्रबन्धक सिलवालले अख्तियार तथा लेखा समितिले समात्ने डरले सञ्चालक समितिले भनेअनुसार ६ सय ५० मेटि्रक टन कागज खरिद नगरेको बताए । त्यही निर्देशनअन्तर्गतको २ सय मेटि्रक टन किनेको बारे भने उनले आलटाल जवाफ दिएका छन् ।

'त्यो तत्कालका लागि किनिएको थियो,' उनले भने, 'मलाई मन्त्रीज्यूले कुनै काममा रोक्नुभएको छैन । भनेजति कागज किन्न सञ्चालक समिति र मन्त्रीज्यूले अनुमति दिएको हो । मैले बेलैमा पाठ्यपुस्तक दिन नसकेकामा विद्यार्थी-अभिभावकप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ ।' गत साउनदेखि सुरु जनकको कागज खरिद टेन्डर दस महिनापछि यसपालि वैशाख १२ गते टुंगिएको छ । महाप्रबन्धक सिलवालले 'प्राविधिक कारण' टेन्डर प्रक्रिया लामो समयसम्म पूरा हुन नसकेको बताए । त्यो प्राविधिक कारणबारे उनले प्रस्ट्याएनन् । टेन्डर प्रक्रिया टुंगिएकाले अब १० दिनभित्र आवश्यक पाठ्यपुस्तक प्रकाशन सक्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।

साझा प्रकाशनले बारम्बार पाठ्यपुस्तक माग गर्दा पनि जनकले छाप्न चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 'हामीले मागेजति दिनुस्, बिक्री नभए त्यसको मूल्य तिर्छौं भन्दा पनि जनक शिक्षाले दिएन,' साझा प्रकाशनका बजार प्रमुख रुद्र न्यौपानेले भने, 'अहिलेसम्म हामीलाई ३२ लाख थान पुस्तक वितरणका लागि आएको छ । हामीले सबैतिर वितरण गरेका छौं । अभाव हाम्रो कारण होइन, जनककै कारणले हो ।' सामान्यतया गत वर्षको बिक्री अनुपातमा १० प्रतिशत बढाएर र शिक्षा विभागको विद्यार्थी तथ्यांकका आधारमा जनक शिक्षाले पुस्तक छाप्ने गर्छ । जनकले गत वर्ष १ करोड ६ लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको थियो ।

सात विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन

काठमाडौ, जेष्ठ १७ -
देशका सात विश्वविद्यालय झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । राजनीतिक भागबन्डाको किचलोले नेतृत्वविहीन हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र विकासका काममा समस्या परेको छ । केही दिनमा विश्वविद्यालयका अन्य महत्त्वपूर्ण पद शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको पदावधि पनि सकिँदैछ ।

त्रिभुवन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वैशाख १६ तथा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वैशाख १८ देखि उपकुलपतिविहीन भएका हुन् । २०६४ वैशाख १७ गते त्रिविमा माधवप्रसाद शर्मा र नेसविमा विदुरप्रसाद पौडेल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । वैशाख १७ गते पूर्वाञ्चलमा रामावतार यादव र पोखरामा केशरजंग बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । सरकारले स्थापनाका लागि ऐन पारित गरेका सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पनि भागबन्डा नमिल्दा एक वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । यसअघि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि झन्डै २ वर्ष विश्वविद्यालयहरू पदाधिकारीविहीन भएका थिए ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कार्यकारी प्रमुख हो । त्रिविका रजिस्ट्रार भीमराज अधिकारीका अनुसार कार्यकारी प्रमुख नहुँदा विश्वविद्यालयको सबैजसो नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुन्छ । 'विश्वविद्यालयको गरिमा र जीवन्तताका लागि पनि उपकुलपति टुट्नु हुन्न,' उनले भने, 'यसपालि सिनेटले बजेट पास गरिसकेकाले रकमको समस्या छैन तर सधंै यही अवस्था रहिरहन्न । बेलैमा उपकुलपति नियुक्तिमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ ।'

शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने चलन छ । विश्वविद्यालय ऐनले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति तोकेको छ । शिक्षामन्त्रीले वैशाख २८ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एक साताभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने बताएका थिए । त्यसको तीन सातासम्म पनि विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले छनोट समिति गठन भएको र समितिको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुने बताए ।

माओवादी, एमाले र कांग्रेसबीच कसले उपकुलपति लिने भन्ने विवादका कारण समयमै नियुक्त हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । मधेसी दलले समेत पदाधिकारी दाबी गरेका छन् । दस महिनादेखि रिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवमा एमाले निकट गणेश गुरुङ र भोला पोखरेल नियुक्त गरेपछि माओवादीले उपकुलपति नियुक्तिमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा असहमत माओवादी निकट प्राध्यापकहरूले आयोगमा जेठ २ गतेदेखि गरेको तालाबन्दीले काम ठप्प छ ।

'प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ, क्षमता र दक्षताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ,' विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले कान्तिपुरसित भने, 'राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्ने नाममा हुने भागबन्डाले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक दिशामा लैजाँदैन ।' उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सुझाव दिए । केही साताअघि पूर्वउपकुलपतिहरूको मञ्चले पनि नियुक्तिमा भागबन्डाको राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

सवा ४ अर्बको महत्त्वाकांक्षी परियोजना

काठमाडौ, श्रावण १४ -
शिक्षा मन्त्रालयलयले तीन वर्षभित्र ७५ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने महत्त्वाकांक्षी परियोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयको स्वायत्त निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् -सीटीईभीटी) सहित अन्य दुई प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक -एडीबी) र स्विस डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन -एसडीसी) ले सञ्चालन गरेकै प्रकृतिको परियोजना मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा चलाउन लागेको हो । विशेषज्ञहरूले परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको औंल्याएका छन् ।

परियोजनामा करिब ४ अर्ब ३० करोड -६० मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च हुनेछ । उक्त रकममध्ये विश्व बैंकले ५ करोड अमेरिकी डलर दिनेछ भने नेपाल सरकारले ५ दशमलव ५ र स्थानीय स्रोतबाट ४ दशमलव ५ मिलियन जुटाइने छ । विश्व बैंकले दिनेमध्ये ३ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग हो भने २ करोड अनुदान ।

एसियाली विकास बैंकले ४ करोड अमेरिकी डलर खर्चेर चलाइरहेको 'स्किल फर इम्प्लोइमेन्ट' कार्यक्रम चलाइरहेको छ । विश्व बैंककै सहयोगमा हेल्भेटास र स्विस डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन -एसडीसी) ले सीपसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । सबै परियोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा छुट्टै परियोजना थालेको हो । नीति बनाउनुपर्ने मन्त्रालयले सीप विकासकै जिम्मा लिएका निकायलाई दरिलो बनाउनु सट्टा आफैंले समानान्तर चलाउन खोजेकाले परियोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी विज्ञहरूको छ ।

शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेका अनुसार परियोजनाको उद्देश्य देश/विदेशको श्रम बजारमा खपत हुन सक्ने, उत्पादनशील र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु हो । नेपालबाट सस्तो श्रमका लागि विदेश जाने वा स्वदेशमै बसेर रोजगारी गर्न चाहने युवाका लागि परियोजनाले सघाउने छ । नेपालबाट दैनिक करिब १ हजार युवा बिनासीप सस्तो श्रमका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले विपत्ति र दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ ।

व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि -इभेन्ट) परियोजनाले 'लेबर मार्केट' लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजनाको निर्देशकमा मन्त्रालयका सहप्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लेखनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा सीटीईभीटीकै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेपछि सीटीईभीटीका पदाधिकारीले यसको विरोध गर्दै सुरुका ३ वटा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कार्यक्रममा लगानी गर्नुपूर्व यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमबारे विश्व बैंकले समेत अध्ययन गरेको छैन । परियोजनाले युवालाई छोटो अवधिको तालिम, प्राविधिक एसएलसी तथा डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा दिनेछ ।

'अन्य मन्त्रालयबीच पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय आफंैले यसको जिम्मेवारी लिएको हो,' परियोजनाका निर्देशक पौडेल भन्छन्, 'सुविधाविहीन युवाहरू विशेष गरी गरिब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, सुविधाविहीन जनजाति र अपांगता भएका युवालाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरिनेछ । यसवर्ष करिब १२ हजार युवाले छोटो अवधिको तालिम पाउने छन् । क्षेत्रीयताका हिसाबले सुदूर र मध्यपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।' परियोजनाले सीटीईभीटीको सम्बन्धन प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सीटीईभीटीलाई परियोजनाको 'माध्यम' बनाउन खोजे पनि कोर टिममा उनीहरूलाई समावेश भने गरिएको छैन । परियोजनाले श्रम, यातायात, कृषि, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालयसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व रहने परियोजना सञ्चालनमा अन्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन् ।

प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ प्रा. टंक शर्माले सीप परीक्षणसमेत गर्ने परियोजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'शिक्षा मन्त्रालयको ब्युरोक्र्याटिक पद्धति यथावत् रहे परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ,' शर्माले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसो भयो भने कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुग्न सक्दैन । युवालाई आधारभूत सीप दिने कार्यक्रम देशको गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ ।' परियोजना अवधिको तीन वर्षमा ४७ हजार ५ सय युवाले ६ महिनाको अल्पकालीन तालिम पाउने छन् । त्यसमध्ये करिब १ हजार १ सय ४ जनाले छात्रवृत्ति पाउने निर्देशक पौडेलले बताए । सीटीईभीटीले बर्सेनि करिब २२ हजारलाई यस्तो तालिम दिन्छ । परियोजनाले चाहिँ बर्सेनि करिब २५ हजारलाई यस्तो तालिम दिनेछ । गाउँ-गाउँबाट युवा छनोट गरिने र आर्थिक पारदर्शिताका लागि भौचरमार्फत भुक्तानी व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले अहिलेकै जस्तो कमजोर अनुगमनले कार्यक्रम सफल नहुने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १५ ०९:२९

Mobile Phones Band in Class Room

कक्षामा मोबाइल प्रतिबन्धित

  • प्लास्टिक प्याक, जंक फुड पनि खाजा लान नपाइने




कक्षामा मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका विद्यार्थी-शिक्षकहरू सावधान । शिक्षा विभागले कक्षाकोठामा मोबाइल फोनमा प्रतिबन्धित गरेको हो । अबदेखि विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले कक्षामा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 'मोबाइलले पढाइ प्रभावित भएको गुनासो बढेकाले कक्षाकोठामा प्रयोग रोक्ने निर्णय गरेका छौं,' विभागका निर्देशक डिल्ली रिमालले भने, 'यो नियम विद्यालयतह कक्षा १२ सम्म लागू हुनेछ ।'

प्रतिबन्ध लगाउन तीन साताअघि निर्देशन दिएको विभागले कार्यान्वयनका निम्ति सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ । यसअघि उच्च माध्यमिक विद्यालय संघले विद्यालय हाताभित्र मोबाइल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कक्षामा मोबाइल प्रयोग गरिए अब जफत गरिनेछ । विद्यालयले पनि यसमा चासो र निगरानी बढाएका छन् । यस्ता गतिविधि गर्ने शिक्षक-विद्यार्थी आन्तरिक अनुशासन मूल्यांकनमा कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् ।

सहरी क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा मोबाइल प्रयोग बढी छ । राजधानीको वनस्थलीस्थित ज्ञानजागृति ज्ञानरश्मि माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण कुँवरका अनुसार सञ्चार सुविधा भए पनि यसको गलत प्रयोगले शिक्षण क्रियाकलापमा समस्या पारेको छ । 'कतिपय विद्यालयले स्वविवेकमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका थिए, अब राज्यले दिएको निर्देशनले कारबाही गर्नसमेत थप सजिलो भएको छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'यो निर्देशनलाई विद्यालय र अभिभावकले कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ ।' शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीका अनुसार निर्देशन नमान्ने विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । देशभरका १ करोड ११ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये करिब २० प्रतिशत स्कुले विद्यार्थी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ । शिक्षकहरू सबैजसोको मोबाइल हुन्छ । जसले अध्यापन प्रभावित हुने गरेको छ ।

सहसचिव अवस्थीका अनुसार बालबालिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने प्लास्टिक प्याक भएका जंक फुडको प्रयोग पनि विद्यालयमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । उनले चाउचाउ, चिजबल, कुरकुरे तथा केमिकल प्रयोग भएका खाजाले विद्यालय आउने उमेरका केटाकेटीको स्वास्थ्य प्रभावित हुने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको जनाए । उनले भने, 'घरमै बनाइएका परिकार खाजाका रूपमा पठाउन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षामार्फत विद्यालयले गर्नेछन् ।'