धरौटी फिर्ता गर्दैनन् विद्यालय

निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका बेला लिने धरौटी रकम फिर्ता नगरी आफैं चलाइरहेका छन् । ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सञ्चालकले निब्र्याजी प्रयोग गरेका हुन् । अभिभावक भने यसबारे बेखबर छन् । विद्यालयले १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी लिने गरेका छन् ।

उपत्यकामा सञ्चालन भएका करिब सत्र सय विद्यालयको धरौटी शुल्कमा एकरूपता छैन । शिक्षा नियमावलीअनुसार एक महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रुपैयाँमात्रै धरौटी लिन पाइन्छ । 'यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने छ,' नियमावलीको १४६ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ तर विद्यालयले यो नियम मिचेर मनलाग्दी धरौटी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

'अधिकांश विद्यालय धरौटी रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्छन्,' अभिभावक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव पुरीले कान्तिपुरसित भने, 'नियमावली मिचेर हजारौं रुपैयाँ धरौटी लिएका छन्, त्यो रकमको न अभिभावकलाई ब्याज दिन्छन्, न साउँ फिर्ता गर्छन् ।' उनले विद्यालयले बैंकले सरह धरौटीको ब्याज दिनुपर्ने बताए । 'बिनाब्याज कसैको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइन्न,' उनले भने ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनका सचिव डीके ढुंगानाले धरौटी रकमको ब्याज दिने चलन नभएको बताए । 'कुनै पनि विद्यालयले ब्याज दिँदैनन्, यस्तो चलन नै छैन,' ढुंगानाले भने, 'नियमानुसार त्यो रकम अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्छ । कोही अभिभावकले स्वेच्छाले विद्यालयलाई चन्दाका रूपमा पनि धरौटी छाडेर जाने गरेका छन् ।'

ढुंगानाका अनुसार अभिभावकले लामो समय शुल्क बाँकी राखेर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट नलिई बालबालिकाको विद्यालय परिवर्तन गरिदिने समस्या टार्न धरौटी लिने गरिएको हो । नियम मिचेर मनलाग्दी धरौटी लिएको, ब्याज नदिएको र रकम फिर्ता नगरेको विरुद्ध अभिभावकले भने उजुरीको तयारी गरेका छन् ।

उच्चमावि संघ -हिसान) का सचिवसमेत रहेका सामाखुसीस्थित नवजीवन उच्चमाविका प्राचार्य जयराम खनालका अनुसार धेरै विद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी विवरण नै दुरुस्त राखेका छैनन् । 'विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रशासन एउटाबाट अर्कोमा सर्दा पनि यही बहानामा धरौटी नदिने विद्यालय धेरै छन्,' उनले भने, 'धरौटीकै ठेगान हुन्न, ब्याज कहाँबाट दिनु ? कति अभिभावक लिन आउँदैनन्, लिन आउनेलाई पनि विद्यालयले झन्झट देखाइदिन्छन् । यसको सहजीकरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुनुपर्छ ।'

School Handover Policy is mistake

विद्यालय हस्तान्तरण नीति त्रुटिपूर्ण’

शिक्षा मन्त्रालयले दस वर्षअघि विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु गरेको विद्यालय हस्तान्तरणको महत्वाकांक्षी नीति अवधारणामै त्रुटिपूर्ण रहेको स्विकारेको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले दस वर्षे कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै यस्तो स्विकारेका हुन् । उनले समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरणबाट केही सकारात्मक काम भए पनि तयारी नपुगेकाले विद्यालयमाथिको हस्तक्षेप बढेको बताए ।

विद्यालयको प्रमुख सरोकारवाला निकाय शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सुरुदेखि नै कार्यक्रमले सही दिशा लिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । 'शिक्षक नियमनको भूमिकामा हामी कमजोर भयौं,' अवस्थीले भने, 'शिक्षकका भावना कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती दस वर्षदेखि यथावत् छ । शिक्षकले कार्यक्रमप्रतिको उत्तरदायित्व नलिँदा शिक्षक सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्यो । जसले सामुदायिक विद्यालय सबलभन्दा झन् कमजोर हुँदै गए ।'

शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा निकाल्ने अधिकार स्थानीय समुदायलाई दिएपछि आक्रोशित शिक्षक समूहले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत २०५८ साल साउनमा आएको नीतिको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । नीतिअनुसार देशभरका ३३ हजार १ सय ६० विद्यालयमध्ये दस वर्षमा ११ हजार ४ सय १० विद्यालयमात्रै हस्तान्तरण भएका छन् । शिक्षा विश्लेषकहरूले विश्व बैंकको दबाबमा सुरु भएको असफल कार्यक्रमलाई सरकारले दशकदेखि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको समीक्षा जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । नीतिअनुसार माध्यमिक तहसम्म नै हस्तान्तरण भए ३ लाख, निमावि तह हस्तान्तरण भए २ लाख र प्रावि तह हस्तान्तरण भए १ लाख पाउने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अपेक्षाअनुसार समुदाय हस्तान्तरण नीतिप्रति आकषिर्त भएको छैन । तत्कालको आर्थिक गर्जो टार्नमात्रै विद्यालय जिम्मा लिने गरेको अनुसन्ध्ाानले देखाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय हस्तान्तरण नीतिमाथि आइतबार भएको छलफलमा महानिर्देशक अवस्थीले नीति कार्यान्वयनको दस वर्षमा 'भद्रगोल'बाट सुधार थाल्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । 'राज्यको प्राथमिकता सिकाइको प्रभावकारिताभन्दा विद्यालयका अन्य आवश्यकता पूर्तिमै केन्दि्रत भएको छ,' उनले भने, 'व्यवस्थापन समिति, हेडमास्टर र अन्य शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो छैन । व्यवस्थापन समिति चुन्न चुनाव हुने र गोली चल्ने घटना बढ्न

थालेको छ । यसले स्कुल म्यापिङमा पनि समस्या आएको छ ।' उनले राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको अध्यक्ष र लगनशील हेडमास्टर भएका विद्यालय भने प्रगतिउन्मुख रहेको बताए । 'त्यस्ता विद्यालय कम भए, हामीले देखाउन सकेनौं,' उनले भने ।

शिक्षाविद् तीर्थ खनियाका अनुसार समुदायको सहभागिता प्रस्ट नभएकाले समस्या आएको हो । 'समुदाय हेरेर नीति बनायो, समुदायलाई प्रभाव पार्ने तत्वबारे भने शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्‍यो,' उनलको टिप्पणी थियो, 'शिक्षकलाई समेट्न नसक्दा कार्यक्रम असफल भयो । शिक्षकको सहमति नहुन्जेल यो काम चलाउ शैलीमा मात्रै जानेछ । यस्तो हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको प्रणाली नै असफल हुनेछ ।'

उनले समुदायलाई दिएको असीमित अधिकारले राजनीतिक चलखेल बढाएको र विद्यालयमा जाने अनुदानमा चलखेल बढेको भनाइ थियो । राजनीतिक गतिविधिभन्दा पनि विद्यालयमा गुन्डागर्दी बढेको उनले बताए । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिबारे भने अध्ययन गरेको छैन । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका अधिकांश विद्यालयमा किचलो रहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । किचलोकै कारण केही व्यक्तिको ज्यानसमेत गएको छ ।

शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले असीमित अधिकारका कारण समुदायले पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकको पेसागत ग्यारेन्टी नगर्ने भएकाले आफूहरू नीतिको विपक्षमा रहेको जनाए । नीतिले शिक्षकलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'विद्यार्थी र समुदायसित सधैं काम गर्नुपर्ने शिक्षकलाई तेस्रो दर्जामा राखेर राज्य १० वर्षसम्म विभेद गरेको छ । यो दाताको प्रोजेक्ट हो, हाम्रो आवश्यकताको कार्यक्रम होइन ।'

दोलखाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतमका अनुसार विद्यालयको नेतृत्व गतिलो नहुँदा धेरैमा समस्या आएको हो । यसबारे पर्याप्त बहस जरुरी छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नभए कार्यक्रम चलाउन गाह्रो हुने उनको अनुभव थियो । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले आफ्नो नीति र कार्यक्रमप्रति मन्त्रालय आफैं अस्पष्ट रहेको तथा असफल हुँदाहुँदै कार्यक्रमको समीक्षाको साटो निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यस्तो गतिविधिले विद्यालय शिक्षालाई सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।'

स्रोतव्यक्ति स्कुलै पुग्दैनन्

काठमाडौ, श्रावण ९ -
देशभरका विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि खटाइएका स्रोतव्यक्तिमध्ये ७५ प्रतिशतले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएको छ । शिक्षा विभागले स्रोतकेन्द्र र व्यक्तिको प्रभावकारिताबारे गरेको अध्ययनले विद्यालयको निरीक्षण नगरी उनीहरूले प्रतिवेदन बनाउने गरेको देखिएको हो । यसले देशभर रहेका करिब १५ सय स्रोतकेन्द्रको गतिविधि तथा औचित्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

अध्ययन अनुसार स्रोतव्यक्तिमध्ये ८ प्रतिशतले वर्षमा एकपल्ट र १६ प्रतिशतले ६ महिनामा एकपल्ट कक्षा अवलोकन गर्छन् । विभागका लागि सान्त्वना मेमोरियल एकेडेमीले ६ जिल्लाका ३० वटा स्रोतकेन्द्र र विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा लिएर अध्ययन गरेको हो । विद्यालयको शिक्षण गतिविधि अध्ययन गर्नेमध्ये १५ प्रतिशतलेमात्रै 'गुणस्तरीय काम' गर्ने गरेको, २० प्रतिशतले प्राविधिक काममा समय खर्चेको र ७५ प्रतिशत स्रोतव्यक्ति प्रशासनिक काममा अल्झेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा संलग्न गोपाल शुभेच्छुकका अनुसार विद्यालयमा स्रोतव्यक्तिको कामको प्रभाव शून्यप्रायः छ । शिक्षा विभागले ३३ हजार १ सय ६० विद्यालयका लागि सञ्चालन गरेको १ हजार ९१ वटा स्रोतकेन्द्रमा १ हजार ५३ जना स्रोतव्यक्ति कार्यरत छन् । त्यस्तै ४ सय ८० जना विद्यालय निरीक्षक छन् । स्रोतव्यक्ति निरीक्षक मातहत रहेर काम गर्ने गर्छन् ।

शिक्षा विभागका निर्देशक खगराज बरालले बढ्दो विद्यालय र शिक्षक संख्या तथा दक्ष स्रोतव्यक्ति छनोट हुन नसक्दा उनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । 'सक्षम व्यक्तिले यसमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको कमजोर क्षमताले शिक्षकले सिक्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'राम्रा मान्छे टिक्न सकेनन् । कक्षाको सिक्ने सिकाउने वातावरणमा स्रोतव्यक्ति सहयोगी बन्न सकेका छैनन् । उनीहरू बढी प्रशासनिक भएका छन् ।'

विभागको तथ्यांकअनुसार एक स्रोतव्यक्तिले बढीमा ६० वटासम्म विद्यालय अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी खोटाङमा २७ र मनाङमा ३ वटा स्रोतकेन्द्र व्यवस्था गरिएको छ ।

भागबन्डाको किचलोमा विश्वविद्यालय

दलीय भागबन्डामा भएको किचलोले देशका सात विश्वविद्यालय महिनौंदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । उच्च शिक्षामाथिको चरम राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा विकासका सबै काम ठप्प छन् । सबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आ-आफ्नै उम्मेदवार दाबी गरेपछि एमाले, कांग्रेस र माओवादीले 'कुरा मिलाउन' बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको पाँचौंपल्ट सम्मको बैठकले समेत उपकुलपतिमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्तिमा दलहरू अडिँदा 'एक साताभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने' शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरको पटकपटकको प्रतिबद्धता अधुरो भएको छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयको कुलपति भए पनि यसबारे खासै चासो लिएका छै्रनन् । दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बिहीबारको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । यसले उपकुलपति नियुक्तिलाई अझ पर सारेको छ ।

'दलहरूको कमजोर र स्वार्थी निर्णय क्षमताले उच्च शिक्षाप्रति राज्यको बेवास्तालाई उदांग पारेको छ,' पूर्वउपकुलपति मञ्चका संयोजक समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, 'चरम राजनीतिकरण र भागबन्डाको संस्कारले हामी झन् अँध्यारोतिर जाँदै छौं । शिक्षाको विकासबिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन भन्ने नेता र दलले बुझेनन् ।'

वैशाख दोस्रो सातादेखि उपकुलपतिविहीन भएका त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल तथा गत आर्थिक वर्षमा ऐन पारित भएर पनि मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छन् । सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री तुलाधर पदाधिकारीको कुरा नमिलेकोप्रति आफैं असन्तुष्ट छन् ।

'म एक्लैले गर्न सक्ने केही छैन,' उनको आफ्नै दुखेसो छ, 'दलहरू अडान त्याग्दैनन् । एकलौटी नियुक्त गर्ने भए म सिफारिस गर्थें । सहमतीय सरकारको प्रवृत्तिअनुसार मिलाउन खोज्दा कहिल्यै मिल्दैन ।'

एमालेबाट संयन्त्रमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सबैले त्रिविको उपकुलपति दाबी गरेकाले कुरा नमिलेको र बिहीबारको पाँचौं बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए । 'सबैलाई त्रिवि नै चाहिएको छ । हामीले पनि आफ्नो दाबी छाडेका छैनौं । सबै आफ्नो अडानमा अडिग भएकाले सहमतिको कुरा यहीँ अल्झेको छ,' गौतमले कान्तिपुरसित भने । एमालेले रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल र गौतम, माओवादीले सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा र वर्षमान पुन तथा कांग्रेसले प्रकाशमान सिंह र दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको उपकुलपतिको विवाद मिलाउने संयन्त्र बनाएको थियो । सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटाले राजनीतिक समझदारी मिलाएर अघि बढ्न खोज्दा नियुक्ति अल्झेको बताउँदै भने, 'हामी समझदारी कायम गरेर जाऔं भन्नेमा छौं । अहिलेसम्म कसैसित कुरा मिलेको छैन । यसैले ढिला भयो ।'

अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पद छाड्नुपर्ने तर विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएपछि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाइने भएर पनि यसमा धेरैको आँखा लागेको हो । पार्टीहरूले आन्तरिक रूपमा पदाधिकारीको नाम तयार गरे पनि नाममाथि बहस थालेका छैनन् । त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा. माधव शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी उपकुलपति नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयसभाले गर्नुपर्ने निर्णय, आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विकासका काममा बाधा पुगेको छ । नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि यो समस्या उस्तै छ । पुरानो र ठूलो भएकाले सबैभन्दा बढी असर त्रिविलाई परेको छ । उपकुलपति अभावमा त्रिविको ५२ औं वाषिर्कोत्सवमा परिषद् बैठक हुन सकेन भने दीक्षित विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पनि तयार हुन सकेको छैन । प्राज्ञिक तथा कार्यकारी परिषद्को बैठक नहुँदा योजना तथा प्राज्ञिक काम सबै अस्तव्यस्त भएका छन् । विश्वबैंकले दिने झन्डै ४० मिलियन डलर सहयोग पनि खर्च नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव रामेश्वर उपाध्यायले विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर दलहरू राष्ट्रघाती बनेको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यसले पार्ने दूरगामी असर दलहरूले गम्भीर रूपमा बुझेको देखिएन । यस्तो प्रवृत्तिले देशको भविष्य नै खतरामा परेको छ ।' त्रिविका पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायले प्राज्ञिक मूल्य-मान्यतामाथि बहस नथाले राजनीतिक निहित स्वार्थको नाङ्गो नाचले विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्राध्यापकहरूको एउटा टोलीसित बिहीबारको भेटमा 'आफ्नाभन्दा पनि सक्षम व्यक्ति नियुक्तिको तयारीमा' रहेको आश्वासन दिएका थिए । पूर्वउपकुलपतिहरूको मञ्चले पनि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक नियुक्ति तत्काल रोक्न पार्टीहरूलाई चेतावनी दिएको थियो । मञ्चका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्रा. तोरणबहादुर कार्की, प्रा. माधव गौतम, प्रा. केदारलाल श्रेष्ठ लगायतले विश्वविद्यालय जोगाउन आफूहरूले दलका नेतृत्वलाई प्राज्ञिक मूल्य-मान्यताको व्यवस्था गरेर बिनाराजनीतिक पूर्वाग्रह उपकुलपति नियुक्ति गर्न दबाब दिने बताए ।

पाठ्यपुस्तक अभाव नियोजित

काठमाडौ, वैशाख २७ - जनक शिक्षाले नियोजित रूपमा कागज अभाव सिर्जना गरेपछि देशभर पाठ्यपुस्तकको हाहाकार भएको छ । सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार बेलैमा कागज खरिद नगर्दा करिब १५ लाख थान पाठ्यपुस्तक अभाव भएको हो । आधारभूत र माध्यमिक दुवै तहको अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

जनक शिक्षाका महाप्रबन्धक रामचन्द्र सिलवालले भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको र टेन्डर प्रक्रिया नियमित हुन नसकेकाले पाठ्यपुस्तक छाप्न समस्या भएको कारण बताएका छन् । कागज अभाव हुन सक्ने भन्दै सञ्चालक समितिले ६ सय ५० मेटि्रक टन कागज खरिद गर्न दिएको निर्देशन भने उनले बेवास्ता गरेका छन् । आवश्यक ६ सय ५० मेटि्रक टन किन्नुपर्नेमा उनले २ सय मेटि्रक टनका लागिमात्रै एलसी खोलेर नियोजित अभाव सिर्जना गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दासमेत पाठ्यपुस्तक प्रकाशन पूरा हुन नसकेको हो ।

शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार पुस्तक अभावमा महाप्रबन्धकको नियत गडबढ देखिएको छ । 'कि कागज नै खरिद गर्नुभएन, खरिद गर्दा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयभन्दा कम कागज खरिद गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ उनले दिन सकेका छैनन्,' तुलाधरले सोमबार कान्तिपुरसित भने, 'मैले चासो लिँदा महाप्रबन्धकले 'मन्त्रीज्यू ढुक्क हुनुस्, किताब अभाव हुँदैन' भने । अहिले आम विद्यार्थी अभिभावकलाई सास्ती दिइयो । ६ सय ५० मेटि्रक टन पूरै कागज नकिन्नुमै शंका देखिएको छ ।'

जनकले गरेको पाठ्यपुस्तक अभावबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा जनककै कर्मचारीहरूसमेत यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन गोप्य रूपमा खटिएका छन् । जनक शिक्षाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पाठ्यपुस्तक अभाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सिलवालले नियोजित रूपमा पूरै कागज खरिद नगरेका हुन् । मन्त्रालयमा उनले पेस गरेको तथ्याङ्क र रिपोर्टमा भने पाठ्यपुस्तक प्रकाशन बेलैमा सकिने उल्लेख छ । 'उनले २ सय मेटि्रक टनले पुग्छ भन्ने जवाफ दिए,' मन्त्रीले भने, 'नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका हप्तापछि पुस्तक छाप्न सकिन्न भन्न थाले । कागज पुग्दैन भन्ने कुरा पहिल्यै किन जानकारी भएन ? यसमा केही खोट छ । छानबिनको रिपोर्टमा दोषी देखिनेलाई कारबाही हुन्छ । म दोषी भए ममाथि पनि कारबाही होस् ।'

भृकुटी बन्द भएपछि जनकले एभरेस्ट कागज कारखानाबाट दैनिक करिब ७ मेटि्रक टनका दरले कागज खरिद गरिरहेको छ । एभरेस्टले दैनिक करिब १५ मेटि्रक टन कागज उत्पादन गर्छ । महाप्रबन्धक सिलवालले अख्तियार तथा लेखा समितिले समात्ने डरले सञ्चालक समितिले भनेअनुसार ६ सय ५० मेटि्रक टन कागज खरिद नगरेको बताए । त्यही निर्देशनअन्तर्गतको २ सय मेटि्रक टन किनेको बारे भने उनले आलटाल जवाफ दिएका छन् ।

'त्यो तत्कालका लागि किनिएको थियो,' उनले भने, 'मलाई मन्त्रीज्यूले कुनै काममा रोक्नुभएको छैन । भनेजति कागज किन्न सञ्चालक समिति र मन्त्रीज्यूले अनुमति दिएको हो । मैले बेलैमा पाठ्यपुस्तक दिन नसकेकामा विद्यार्थी-अभिभावकप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ ।' गत साउनदेखि सुरु जनकको कागज खरिद टेन्डर दस महिनापछि यसपालि वैशाख १२ गते टुंगिएको छ । महाप्रबन्धक सिलवालले 'प्राविधिक कारण' टेन्डर प्रक्रिया लामो समयसम्म पूरा हुन नसकेको बताए । त्यो प्राविधिक कारणबारे उनले प्रस्ट्याएनन् । टेन्डर प्रक्रिया टुंगिएकाले अब १० दिनभित्र आवश्यक पाठ्यपुस्तक प्रकाशन सक्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।

साझा प्रकाशनले बारम्बार पाठ्यपुस्तक माग गर्दा पनि जनकले छाप्न चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 'हामीले मागेजति दिनुस्, बिक्री नभए त्यसको मूल्य तिर्छौं भन्दा पनि जनक शिक्षाले दिएन,' साझा प्रकाशनका बजार प्रमुख रुद्र न्यौपानेले भने, 'अहिलेसम्म हामीलाई ३२ लाख थान पुस्तक वितरणका लागि आएको छ । हामीले सबैतिर वितरण गरेका छौं । अभाव हाम्रो कारण होइन, जनककै कारणले हो ।' सामान्यतया गत वर्षको बिक्री अनुपातमा १० प्रतिशत बढाएर र शिक्षा विभागको विद्यार्थी तथ्यांकका आधारमा जनक शिक्षाले पुस्तक छाप्ने गर्छ । जनकले गत वर्ष १ करोड ६ लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको थियो ।

सात विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन

काठमाडौ, जेष्ठ १७ -
देशका सात विश्वविद्यालय झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । राजनीतिक भागबन्डाको किचलोले नेतृत्वविहीन हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र विकासका काममा समस्या परेको छ । केही दिनमा विश्वविद्यालयका अन्य महत्त्वपूर्ण पद शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको पदावधि पनि सकिँदैछ ।

त्रिभुवन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वैशाख १६ तथा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वैशाख १८ देखि उपकुलपतिविहीन भएका हुन् । २०६४ वैशाख १७ गते त्रिविमा माधवप्रसाद शर्मा र नेसविमा विदुरप्रसाद पौडेल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । वैशाख १७ गते पूर्वाञ्चलमा रामावतार यादव र पोखरामा केशरजंग बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । सरकारले स्थापनाका लागि ऐन पारित गरेका सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पनि भागबन्डा नमिल्दा एक वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । यसअघि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि झन्डै २ वर्ष विश्वविद्यालयहरू पदाधिकारीविहीन भएका थिए ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कार्यकारी प्रमुख हो । त्रिविका रजिस्ट्रार भीमराज अधिकारीका अनुसार कार्यकारी प्रमुख नहुँदा विश्वविद्यालयको सबैजसो नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुन्छ । 'विश्वविद्यालयको गरिमा र जीवन्तताका लागि पनि उपकुलपति टुट्नु हुन्न,' उनले भने, 'यसपालि सिनेटले बजेट पास गरिसकेकाले रकमको समस्या छैन तर सधंै यही अवस्था रहिरहन्न । बेलैमा उपकुलपति नियुक्तिमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ ।'

शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने चलन छ । विश्वविद्यालय ऐनले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति तोकेको छ । शिक्षामन्त्रीले वैशाख २८ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एक साताभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने बताएका थिए । त्यसको तीन सातासम्म पनि विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले छनोट समिति गठन भएको र समितिको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुने बताए ।

माओवादी, एमाले र कांग्रेसबीच कसले उपकुलपति लिने भन्ने विवादका कारण समयमै नियुक्त हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । मधेसी दलले समेत पदाधिकारी दाबी गरेका छन् । दस महिनादेखि रिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवमा एमाले निकट गणेश गुरुङ र भोला पोखरेल नियुक्त गरेपछि माओवादीले उपकुलपति नियुक्तिमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा असहमत माओवादी निकट प्राध्यापकहरूले आयोगमा जेठ २ गतेदेखि गरेको तालाबन्दीले काम ठप्प छ ।

'प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ, क्षमता र दक्षताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ,' विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले कान्तिपुरसित भने, 'राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्ने नाममा हुने भागबन्डाले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक दिशामा लैजाँदैन ।' उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सुझाव दिए । केही साताअघि पूर्वउपकुलपतिहरूको मञ्चले पनि नियुक्तिमा भागबन्डाको राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

सवा ४ अर्बको महत्त्वाकांक्षी परियोजना

काठमाडौ, श्रावण १४ -
शिक्षा मन्त्रालयलयले तीन वर्षभित्र ७५ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने महत्त्वाकांक्षी परियोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयको स्वायत्त निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् -सीटीईभीटी) सहित अन्य दुई प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक -एडीबी) र स्विस डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन -एसडीसी) ले सञ्चालन गरेकै प्रकृतिको परियोजना मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा चलाउन लागेको हो । विशेषज्ञहरूले परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको औंल्याएका छन् ।

परियोजनामा करिब ४ अर्ब ३० करोड -६० मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च हुनेछ । उक्त रकममध्ये विश्व बैंकले ५ करोड अमेरिकी डलर दिनेछ भने नेपाल सरकारले ५ दशमलव ५ र स्थानीय स्रोतबाट ४ दशमलव ५ मिलियन जुटाइने छ । विश्व बैंकले दिनेमध्ये ३ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग हो भने २ करोड अनुदान ।

एसियाली विकास बैंकले ४ करोड अमेरिकी डलर खर्चेर चलाइरहेको 'स्किल फर इम्प्लोइमेन्ट' कार्यक्रम चलाइरहेको छ । विश्व बैंककै सहयोगमा हेल्भेटास र स्विस डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन -एसडीसी) ले सीपसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । सबै परियोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा छुट्टै परियोजना थालेको हो । नीति बनाउनुपर्ने मन्त्रालयले सीप विकासकै जिम्मा लिएका निकायलाई दरिलो बनाउनु सट्टा आफैंले समानान्तर चलाउन खोजेकाले परियोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी विज्ञहरूको छ ।

शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेका अनुसार परियोजनाको उद्देश्य देश/विदेशको श्रम बजारमा खपत हुन सक्ने, उत्पादनशील र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु हो । नेपालबाट सस्तो श्रमका लागि विदेश जाने वा स्वदेशमै बसेर रोजगारी गर्न चाहने युवाका लागि परियोजनाले सघाउने छ । नेपालबाट दैनिक करिब १ हजार युवा बिनासीप सस्तो श्रमका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले विपत्ति र दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ ।

व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि -इभेन्ट) परियोजनाले 'लेबर मार्केट' लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजनाको निर्देशकमा मन्त्रालयका सहप्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लेखनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा सीटीईभीटीकै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेपछि सीटीईभीटीका पदाधिकारीले यसको विरोध गर्दै सुरुका ३ वटा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कार्यक्रममा लगानी गर्नुपूर्व यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमबारे विश्व बैंकले समेत अध्ययन गरेको छैन । परियोजनाले युवालाई छोटो अवधिको तालिम, प्राविधिक एसएलसी तथा डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा दिनेछ ।

'अन्य मन्त्रालयबीच पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय आफंैले यसको जिम्मेवारी लिएको हो,' परियोजनाका निर्देशक पौडेल भन्छन्, 'सुविधाविहीन युवाहरू विशेष गरी गरिब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, सुविधाविहीन जनजाति र अपांगता भएका युवालाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरिनेछ । यसवर्ष करिब १२ हजार युवाले छोटो अवधिको तालिम पाउने छन् । क्षेत्रीयताका हिसाबले सुदूर र मध्यपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।' परियोजनाले सीटीईभीटीको सम्बन्धन प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सीटीईभीटीलाई परियोजनाको 'माध्यम' बनाउन खोजे पनि कोर टिममा उनीहरूलाई समावेश भने गरिएको छैन । परियोजनाले श्रम, यातायात, कृषि, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालयसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व रहने परियोजना सञ्चालनमा अन्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन् ।

प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ प्रा. टंक शर्माले सीप परीक्षणसमेत गर्ने परियोजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'शिक्षा मन्त्रालयको ब्युरोक्र्याटिक पद्धति यथावत् रहे परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ,' शर्माले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसो भयो भने कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुग्न सक्दैन । युवालाई आधारभूत सीप दिने कार्यक्रम देशको गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ ।' परियोजना अवधिको तीन वर्षमा ४७ हजार ५ सय युवाले ६ महिनाको अल्पकालीन तालिम पाउने छन् । त्यसमध्ये करिब १ हजार १ सय ४ जनाले छात्रवृत्ति पाउने निर्देशक पौडेलले बताए । सीटीईभीटीले बर्सेनि करिब २२ हजारलाई यस्तो तालिम दिन्छ । परियोजनाले चाहिँ बर्सेनि करिब २५ हजारलाई यस्तो तालिम दिनेछ । गाउँ-गाउँबाट युवा छनोट गरिने र आर्थिक पारदर्शिताका लागि भौचरमार्फत भुक्तानी व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले अहिलेकै जस्तो कमजोर अनुगमनले कार्यक्रम सफल नहुने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १५ ०९:२९