बीस वर्ष अघिसम्म एमबीबीएस पढ्न त्रिभुवन विश्वविद्यलायको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मात्रै विकल्प थियो । ४० जना विद्यार्थी क्षमताको संस्थानमा अवसर नपाएर झिटी गुन्टा बोकेर विदेशिनु पथ्र्यो । पछिल्लो बीस वर्षमा अवस्था फेरिएको छ । एमबीबीएस पढ्न विदेशिनु वा आइओएमनै कुरिरहनु पर्दैन । घरकै मानो खाएर स्वदेशमै खुलेका मेडिकल कलेजबाट डाक्टर बन्न सकिन्छ ।
देशभर खुलेका डेन्टलसहित २० वटा मेडिकल कलेजले अहिले ४० देखि १ सय ५० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना लिन्छन् । पाच डेन्टल कलेजमा करिब २ सय ५० र १७ वटा निजी कलेजमा १ हजार ५ सय ५० विद्यार्थी वर्षेनी चिकित्साशास्त्रमा भर्ना हुन्छन् । पढाइ सकेका करिब ७ सयले वर्षेनी चिकित्सकको लाइसेन्सका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आवेदन दिने गरेका छन् । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा वर्षेनी झण्डै १ हजारका दरले चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । र पनि स्वदेशमा चिकित्सक अभाव छ । करिब ७ सय चिकित्सकमात्रै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
निजी मेडिकल कलेजमा वर्षेनी झन्डै ४१ करोड रुपैया बराबरको प्रत्यक्ष कारोबार हुने गरेको ‘नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन’को तथ्याङ्कमा छ । कलेजको भौतिक पूर्वाधारमा हुने लगानी र विद्यार्थीको व्यक्तिगत खर्चको हिसाब कसैले निकालेको छैन । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल सामाजिक प्रतिष्ठा र दिगो सीपका कारण चिकित्सा पेशामा आकर्षण बढेको बताउछन् ।
नेपालमा पढ्ने अवसर नपाउनेहरु प्रतिविद्यार्थी ३५ देखि ४० लाख रुपैया खर्चेर बंगलादेश, चीन र पाकिस्तान जानेक्रम पनि बढेको छ । बंगलादेशमा वर्षेनी ४ सय र चीनमा २ देखि ३ सय विद्यार्थी निजी खर्चमा पढ्न जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
निजी क्षेत्रबाट खुलेका सबैजसो मेडिकल कलेज सहरी र सदरमुकाम केन्द्रीत छन् । मध्यमाञ्चलमा मात्रै ९, पूर्वाञ्चलमा ३, पश्चिमाञ्चलमा ४ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । शिक्षा मन्त्रालयल उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार थप ९ वटा मेडिकल कलेज स्वीकृतको तयारीमा छन् । ती पनि सहर केन्द्रीत नै छन् ।
मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका महासचिव डा. बुद्धि श्रेष्ठ निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज खुलेकाले करोडौं रुपैया विदेशिन जोगिएको दाबी गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दशकमा भएको यो उच्च फड्को हो । विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपालको मेडिकल शिक्षा आकर्षणको केन्द्र बनाउन सके प्राकृतिक वातावरणका हिसाबले पनि ‘राम्रो शैक्षिक हब’ हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । नेपालमा माल्दिभ्स र भारतका केही विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र पढ्न आउने गरेका छन् । काउन्सिलले गुणस्तर राम्रो भने पनि मेडिकल कलेजले आफूलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकेका छैनन् ।
२०४९ सालपछि स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश बढी खुला भयो । विस्तारै निजी अस्पताल र नर्सिङ होम बढ्न थाले । ८ वटा केन्द्रीय, १२ वटा अञ्चल र ६८ वटा जिल्ला अस्पताल रहेको मुलुकमा करिब ४ सय निजी अस्पताल थपिए । स्वास्थ्य केन्द्रहरु झण्डै गाविस तहमै विस्तार गरियो । २०६७को आर्थिक सर्वेक्षण तथा २०६३को तीन वर्षे अन्तरिम योजनाले ‘स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुच र चेतना बढेको तथा निजीको सहभागिता उल्लेख्य भएको’ जनाएको छ । निजी अस्पताल एशोसिएशन (अफिन)ले निजीका कारण स्वास्थ्यको पहुच बढेको दावी गर्दै आएको छ । निजीले लिने शुल्क पछिल्लो दशकदेखि आलोचनाको केन्द्रमा छ । भनिन्छ, ‘निजीमा उपचार गराएर निको भएको विरामी उपचार खर्च सुन्यो भने पुन बेहोस हुन्छ ।’
‘राज्यले निजी अस्पताल सञ्चालनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो’, चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी भन्छन्, ‘यसले निजीको व्यापारिकरण भयो । नियमन निकाय केही भएन ।’ कारण सरकारले स्वास्थ्यमा गरेको लगानी र सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु नै हो । सरकारले कुल बजेटको करिब ७ प्रतिशत (२७ अर्ब) रुपैया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा छुट्याएको छ । अफिनको अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैया छ । नर्भिक इण्टरनेशनल हस्पिटलका अध्यक्ष वसन्त चौधरी केही समयअघिको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयँ लगानी गर्नु पर्छ ।’
छिटो सेवा पाइने भएकाले एउटा अस्पतालमा दैनिक न्यूनतम २ सय ५० जना बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । नेपालकै जेठो वीर अस्पतालबाट अहिले वार्षिक करीब २ लाख ८० हजार जनाले बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा लिन्छन् । महंगो मानिएको राजधानीको निजी अस्पताल नर्भिकमा सेवा लिनेको संख्या पनि झण्डै उस्तै छ । बीरमा ओपिडि टिकटका लागि १० रूपैयाँ तिरे पुग्छ । अधिकांश निजी अस्पतालमा भने त्यही टिकटको न्यूनतम ३ सय ५० रुपैयाँ तिर्नपर्छ । यसले आम नागरिक स्वास्थ्य प्रति सचेत छन् र महंगिदै गए पनि बाध्य भएर निजी प्रति तानिएका छन् भनने बुझिन्छ ।
काठमाडौंमा भएका अधिकांश निजी अस्पतालमा सरकारीमा काम गरिरहेका, अवकास प्राप्त अनुभवी चिकित्सकले चलाएका छन् । मुटु, नसा, हड्डी, क्यान्सर, दात, विभिन्न सर्जरी, आकस्मिक सेवा, फार्मसी, ल्याब, रेडियोलोजी, एम्बुलेन्सलगायतका सेवा निजीमा अत्यन्त महंगो छ । भेण्टिलेटरसहितको आईसीयू, अत्याधुनिक मेशिनसहितको अपरेशन थिएटर, एमआरआई, सीटी स्क्यान, डिजिटल एक्स(रे ,ईसीजी, लगायत सेवा निजीकै प्रभावकारी छ । सेवाग्राही नचाहेर पनि त्यही धाउनु पर्छ । सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालमा मृगौला प्रर्यारोपण, विनाशल्यक्रिया पत्थरीको उपचार, मुटुको जटिल शल्यक्रियादेखि क्यान्सरको उपचारसमेत स्वदेशमै थालिएको छ । डा केसी यसमा निरास हुनु भन्दा पनि व्यवस्थित बनाउन तिर राज्य लाग्नु पर्ने बताउछन् । भन्छन्, ‘विदेश कुद्नु भन्दा कम्तीमा यी सब कुरा स्वदेशमै उपलब्ध त छन्् ।’
चर्को शुल्ककै कारण निजी प्रतिको वितृष्ढण उच्च छ । असन्तुष्ट सेवाग्राहीले पछिल्लो समय निजी अस्पताल र चिकित्सकमाथि गर्ने आक्रमण त्यसको प्रमाण हो । निजी अस्पतालमा उपलब्धमध्ये १० प्रतिशत शैया असहाय बिरामीका लागि छुट्याउनु पर्ने सरकारी नीति छ, तिनले त्यसको पालना गरेका छैनन् । समुदायबाट सिफारिश गरिएका तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीका लागि अस्पतालअनुसार ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छूट उपलब्ध गराउनु पर्छ, त्यो पनि निजीले गरेका छैनन् । सामाजिक सेवाका लागि १ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्नु पर्छ । अधिकांशले त्यो पनि गरेका छैनन् । चेतना बढे पनि महंगिदै गएको शुल्कले आम नागरिक स्वास्थ्य सेवा उपभोगबाट टाढिने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको एउटा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा दक्ष जनशक्तिको कमी तथा परिचालनमा समस्या, आर्थिक तथा सामान्य प्रशासनमा अवाञ्छनीय केन्द्रीकरण, आवश्यक औषधी औजारको कमी तथा अव्यवस्थित आपूर्ति, व्यवस्थापनमा राजनैतिक हस्तक्षेप, कमजोर सुपरीवेक्षण, भौतिक संरचनाको अभाव तथा मर्मत सम्भारको कमी, स्वास्थ्य संस्थाहरुको कमजोर भौतिक अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी र उपकरणको कमीको जनतालाई आवश्यक एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पु¥याउन सकिएको छैन ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आर्थिक संवृद्धि र चिकित्सक पलायनको समस्या टार्ने हो भने ‘स्वास्थ्य पर्यटन’लाई राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउछन् चिकित्सक के सी । यसले देशबाट पलाय हुदै गएका ३७ प्रतिशत चिकित्सक र आर्थिक संवृद्धिमा पनि योगदान पुग्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ । ‘त्यसका लागि आम्दानी, सेवा शुल्क अन्त शुल्क लगायतको कर केही समयका लागि छुट दिनु पर्छ’, केसीले भने, ‘स्वास्थ्य पर्यटनका माध्यमबाट विदेशीलाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’
एसियामा भारत, थाइल्याण्ड तथा चीनका केही सहरले स्वास्थ्य पर्यटनलाई अर्थोपार्जनको स्रोत बनाएका छन् । प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, सस्तो र गुणस्तरीय उपचार सेवाका कारण स्वास्थ्य पर्यटन फस्टाउने निजी अस्पताल सञ्चालकहरु बताउछन् । त्यसका लागि प्राकृतिक एक्सरसाइज, योग, रेकी, ध्यान, फिजियो थेरापी, स्पा र आयुर्वेदिक थेरापीलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक विदेशमा महंगो पर्ने दातको उपचार नेपालमा सस्तो र गुणस्तरीय छ । ‘मेडिकल टुरिज्म एसोसिएसन’ (एमटिए)को अनलाइनले जनाए अनुसार ‘स्वास्थ्य सचेतना सहितको पर्यटनले देशको आर्थिकवृद्धिमात्रै होइन संस्कार र संस्कृति सिक्न पनि मद्दत गर्छ ।’
नेपालका करुण हेल्थ केयर, स्पा, ध्यान तथा रेकीका केही संस्थाले स्वास्थ्य पर्यटनका लागि पहल गरे पनि राज्यले कुनै चासो दिएको छैन । चिकित्सक केसी भन्छन्, ‘त्यसका लागि कि राज्यले नीति बनाएर सघाउनु पर्छ होयन भने निजी वा व्यक्तिगत रुपमा सुरु गरेको पहललाई सघाउनु पर्छ ।’
