कति चाहिन्छ विश्वविद्यालय ?

काठमाडौ, पुस २ - मुलुकमा ९ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये ५ वटामा मात्र विद्यार्थी पढ्छन् । बाँकी चार वटामा उपकुलपतिमात्रै छन् । न तिनको भौतिक संरचना छ न शैक्षिक र प्राज्ञिक प्रस्टता । यसपालिदेखि सञ्चालनमा आएका तीन वटा नयाँ विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नियुक्त पदाधिकारीले बस्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् ।

स्थापना भएका विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका बेला सरकारचाहिँ अरू चार वटा विश्वविद्यालय थप्ने तयारीमा छ । २ करोड ३६ लाख जनसंख्या भएको र हरेक वर्ष करिब २ लाख ५० हजार विद्यार्थी कक्षा १२ उत्तीर्ण हुने नेपालमा आखिर कति वटा विश्वविद्यालय जरुरी छ ?

विश्वविद्यालयहरूको मनलाग्दी स्थापना हेर्दा देखिन्छ, आवश्यकताभन्दा नेताको खल्तीबाट विश्वविद्यालय जन्मिरहेका छन् । नक्साङ्कन, क्षेत्र र विषयगत आवश्यकता पहिचान नगरी हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय खेल्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि परेका आवेदन हेर्दा लाग्छ, विस्तारै सहरमा खुल्ने उच्चमावि र विश्वविद्यालयमा कुनै फरक छैन । भौतिक, प्राज्ञिक र शैक्षिक प्रस्टता बिनै विश्वविद्यालयका बोर्ड झुन्ड्याउन देशका नेताहरू आतुर छन् ।

सञ्चालनमा रहेका ५ विश्वविद्यालयमध्ये विद्यार्थीको भारचाहिँ देशको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै बढी छ । त्रिविको एउटा तथ्याङ्कअनुसार प्ल टु उत्तीर्णमध्ये करिब सवा लाख विद्यार्थी त्रिविमा स्नातकमा भर्ना हुन्छन् । काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या त्रिविको एउटा आंगिक क्याम्पसमा बराबर छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयले अझै कक्षा चलाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा झन्डै ८ हजार, पूर्वाञ्चलमा १४ हजार र पोखरामा करिब ११ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पढ्छन् । पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणामा खुले पनि तिनले देशभर सम्बन्धन बाँडेर प्राज्ञिक विकासभन्दा सम्बन्धनको खेतीलाई बढावा दिएका

छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले धेरै सम्बन्धन त बाँडेको छैन तर सर्वसाधारणको पहँुच यो विश्वविद्यालयमा सम्भवनै छैन । यसरी विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढे पनि त्रिविको विद्यार्थी भार घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ । यस्तो बेला विश्वविद्यालयमात्रै खुल्नु कति ठीक हो ?

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाका शब्दमा यसले देशको उच्च शिक्षाका लागि राम्रो संकेत गर्दैन । 'नक्साङ्कन र आवश्यकता पहिचान नगरी विश्वविद्यालय खोल्दै जाने हो भने कुनै दिन नेपालको विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र कही नबिक्ने हुन सक्छन्,' त्रिविका पूर्वउपकुलपति समेत रहेका माथेमाले कान्तिपुरसित भने, 'विश्वविद्यालयले आफूलाई स्पेसिफिक नबनाएसम्म संख्यात्मक वृद्धिले मात्रै केही हुँदैन । विश्वविद्यालय प्लस टु खोलेजस्तो होइन । साइनबोर्ड मात्रै झुन्ड्याउने कामलाई सघाउने कि नियन्त्रण गर्ने राज्य र नेताहरू नै गम्भीर हुनुपर्छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार राजषिर् जनक, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र मदन भण्डारी प्राद्यौगिक गरी चार विश्वविद्यालय खुल्ने तयारीमा छन् । राजषिर् जनकका लागि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि लगायतका नेता, वीरगन्जमा मधेसवादी, मदन भण्डारी खोल्न एमाले नेताहरू लागेका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा. तीर्थ खनियाका शब्दमा आफू सभासद, नेता वा मन्त्री रहेको बेला आफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको बोर्ड झुन्ड्याउने मोहले नेताहरू बिना तयारी विश्वविद्यालय खोल्ने काममा सघाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, खुलेपछिको प्रभाव तथा विद्यार्थीलाई प्राज्ञिक बनाउने विषयमा भने खुल्न लागेको विश्वविद्यालयसित कुनै योजना छैन । 'अहिले खुलेका विश्वविद्यालय कुनै दिन विद्यार्थी नपाएर बन्द भए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ,' खनिया भन्छन्, 'विश्वविद्यालय खोल्नुको कारणबारे सञ्चालक नै अन्योलमा छन् । छाता ऐन ल्याएर जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने क्रमलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने प्रत्येक नेता, मन्त्री वा सभासदको खल्तीबाट एक-एक वटा विश्वविद्यालय जन्मिने छन् । जसलाई राज्यले धान्न सक्ने छैन ।'

२०१६ मा खुलेको त्रिविको संस्कृति विभागको भार थेग्ने २०४२ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्यो । दुवै विश्वविद्यालय पूर्णरूपमा सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा छन् । २०४६ सालपछि निजी क्षेत्रबाट काठमाडौं र २०५० पछि त्रिविको भार कम गर्न क्षेत्रीय अवधारणामा पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय खुलेका हुन् ।

पूर्वाञ्चलले त्रिविको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र पोखराले पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई लिड गरेर क्षेत्रीय रूपमा चल्ने सोच राखिएको थियो । दुवैले त्यसो गरेनन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले देशभर सम्बन्धन बाँड्ने काम गरिरहेको छ भने छवि पनि विवादास्पद छ । पोखराले पनि सम्बन्धन बाँड्ने काम गरिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव भोलानाथ पोखरेल विश्वविद्यालयको सामान्य अवधारणा नै नबुझी आन्दोलन र दबाबको भरमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाले यस्तो समस्या ल्याएको ठान्छन् ।

'कहाँ, कस्तो र किन विश्वविद्यालय चाहिने हो नबुझी हचुवाको निर्णय हुन्छ,' उनले भने, 'अहिलेकै संरचना र शैलीमा जति विश्वविद्यालय खुले पनि त्यसले उच्च शिक्षामा गुणात्मक प्रभाव पार्न सम्भव छैन ।' तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७ प्रतिशतमात्रै उच्च शिक्षामा पहुँच छ । छिमेकी भारतमा १५ प्रतिशत र चीनमा २० प्रतिशत नागरिक उच्च शिक्षाको पहुँचमा छन् । पोखरेल भन्छन्, 'विश्वविद्यालय बढ्दैमा पहुँच बढ्छ भन्न सकिन्न । हचुवामा विश्वविद्यालय स्थापना हँुदैमा त्रिविको भार घट्दैन । त्यसका लागि योजना र खाका चाहिन्छ ।'