अक्षर चिने बेच्न जानेनन्

मकवानपुरकी चमेली वाइवालाई आफ्नो नाम ‘चमिली’ होइन ‘चमेली’ हो भन्ने ज्ञान भएको दिन संसार उज्यालो लाग्यो । सावा अक्षर चिनेपछि पाएको ज्ञानबारे एउटा टिभी कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘अक्षर चिन्दा संसार उज्यालो देखिने रहेछ, नचिन्दा अध्यारो ।’ उज्यालो संसार देखाउन उनले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि विद्यालय पठाएकी छिन् ।

चमेली वाइवालाईमात्रै होइन, देशका आम नागरिकमा शिक्षाप्रतिको यस्तो चेतना आएको ठ्याक्कै बीस वर्ष भएको छ ।

बीस वर्षअघि पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना यस्तरी बढेको थिएन । छोराछोरीले नपढे पनि ‘गरिखान्छन्’ भन्ने मान्यता राख्नेहरु थिए । पढाउनेलाई सरकारी स्कुलमात्रै विकल्प थियो । क्याम्पस पढ्न त्रिभुवन वा महेन्द्र संस्कृत (अहिलेको नेपाल संस्कृत) विश्वविद्यालय । डाक्टर इन्जिनियर बन्ने धेरैको सपना कल्पनामै सिमित थियो ।

बेला बदलिएको छ । पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना बढेकैले सामुदायिक र निजी गरी स्कुल संखया ४१ हजार पुगको छ । ३३ हजार सामुदायिकमध्ये ३१ हजार प्राथमिक विद्यालय छन् ।  दुई दशकअघि ३० प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै स्कुल जाने गरेकोमा बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि बालिका, दलित, जनजाति र निम्न आयस्रोत भएका परिवार दुखजिलो गरेरै भए पनि छोराछोरी नपढाए पछि परिन्छ भन्नेमा  निकै सचेत छन् ।



२०४९ सालमा ४०को हाराहारीमा रहेका प्लस टुको संख्या बढेर ३३ सय र विद्यार्थी संख्या ३ सयबाट बढेर ७ लाख पुगेको छ । मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ७३ जिल्लामा क्याम्पस खुलेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार क्याम्पस जाने उमेरका ९ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाको पहुचमा छन् । बीस वर्षअघि त्यो संख्या करिब ५ थियो । विश्वविद्यालयको संख्या २ बाट बढेर १० पुगेको छ । थप ५ विश्वविद्यालय खुल्ने प्रकृयामा छन् ।

‘पढ्नु र पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना दुई दशकमा व्यापक बढेको छ, यो सकरात्मक कुरा हो’, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘संसारमा भएको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनको असर हामीमा पनि प¥यो । वैदेशिक सहयोग र देशमै भएका राजनीतिक उथलपुथलले पनि त्यो ज्ञान दियो ।’

२०५२ मा सुरु माओवादी युद्धले पनि शिक्षाप्रतिको सामाजिक चेतना बढायो त्यसभन्दा बढी विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीमाथि प्रहार ग¥यो । राज्य र माओवादी पक्षबा झण्डै ४ सय शिक्षक मारिए, माओवादीको अपहरण हत्या त्रासले हजारौं विस्थापित भए भने लडाकुमा भर्ना गरेका २० हजार विद्यालय र विश्वविद्यालयतहको शिक्षा पूरा गर्नबाट बन्चित रहे ।


विद्यालयमा फड्को
२०४७ सालको नया संविधानले प्राथमिक तह निशुल्क घोषणामात्रै गरेन देशमा निजी विद्यालय÷विश्वविद्यालय खोल्ने कानुनी बाटो सहज गरिदियो । यही अवधीमा सन् २०१५ सम्ममा सबैलाई शिक्षा पु¥याउने अन्तराष्ट्रिय अभियान ‘सबैका लागि शिक्षा’ (इएफए)सुरु भयो । यसले विद्यार्थी सहभागिता बढेर प्रथमिक तहको भर्नादर ९६ प्रतिशत पुग्यो । भर्ना भएका मध्ये प्राथमिक तहमा ३३ र माध्यमिक तह सक्दा ८८ प्रतिशत रहेको विद्यालय छाड्ने दर भने रोक्न सकिएको छैन ।

शिक्षाविद् प्रा विद्यानाथ कोइराला विदेशी अभियान र स्वदेशी ज्ञानले शिक्षाप्रतिको सचेतना सकरात्मक तरिकाले बढे पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताउ“छन् ।  ‘यो अवधीमा शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण र उत्साह बढेको छ’, उनको बुझाइ छ । शिक्षा  रोजगारीको ठूलो क्षेत्र भएको छ । अस्थायी स्थायी गरेर करिब अढाइ लाख शिक्षक सामुदायिकमा काम गरिरहेका छन् । करिब १ लाख शिक्षक कर्मचारी निजीमा छन् ।

पछिल्लो बीस वर्षदेखि राज्यले स्कुल नखोल्दा शिक्षामा चरम व्यापारिकरण मौलाएको छ । दाताको चासो र राज्यको लगानी बढे पनि त्यसको अपेक्षित उपलब्धि देखिन सकेको छैन । कुल बजेटको १८ प्रतिशत शिक्षामा छुटिट्ने गरेको छ तर सामुदायिक विद्यालय झन् कमजोर बन्दै गएका छन् । परिणाम चरम ठगीको आरोपमा नीति निर्मातादेखि अभिभावकसम्मको गाली खेप्दा खेप्दै पनि फेरि निजीनै सबैको रोजाइ बन्दै गएको छ । शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, ‘सामुदायिकलाई राज्यले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा निजी हस्तक्षेप गर्नेगरी ‘आक्रामक’ बन्दै गएका हुन् ।’

सामुदायिक विद्यलायको  स्तर उकास्न दाताको सहयोग रकम करिब ७ बाट बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत दाता कक्षा कोठा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण क्रियाकलाप चासो लिन थालेका छन् । २०५८ मा लागू विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरर्ण कार्यक्रम त्यसको नमूना हो । तर कार्यक्रम सफल भने हुन सकेन । शिक्षाको तहगत परिवर्तनका लागि अहिले ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ (एसएसआरपी) लागू गरेको दुई वर्ष बितेको छ ।

शतप्रतिशत तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत रहे पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण दर, सहभागिता र आम नागरिक सामुदायिक विद्यालयालई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘शिक्षक दलका झोले भए । समुदाय, राज्य, अनुशासन, जिम्मेवारी र आफ्ना विद्यार्थीप्रति कहिल्यै सचेत भएनन्’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘राज्यले तिनको अनुगमन गर्न सकेन । राजनीतिक दललाई बालबालिकाको शिक्षा भन्दा आफ्नो भोटको चिन्ता भयो । सामुदायिक विद्यालय खस्किए ।’

शिक्षा सेवा भने पनि पचासको दशकको मध्यपछि शिक्षा फस्टाउदो व्यापार बनेको छ । विद्यालय तह कक्षा १२ सम्मको बनाउन २०४९ सालमै उच्च माविको अवधारणा आएको हो । दुई वर्षअघि विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटेपछि यसको महत्व व्यापारिकरण राज्यको नियन्त्रण बाहिर गएको छ । ‘यसले  वर्गीय विभेद जन्माउदै छ । जून देशकै लागि खतरा हो’, अभिभावक सुप्रभात भण्डारी भन्छन् ।

शिक्षामा निजीको हस्तक्षेपले सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणमा परेको छ । तर युवा जमातको ठूलो हिस्सा शिक्षण पेशाबाट आत्म निर्भर हुने क्षेत्र पनि त्यही भएको छ । ‘निजीले रोजगारी र अवसर सिर्जना गरेर अर्बौं रुपैया विदेशिनबाट जोगाएका छन्’, उमावि संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन् । दुई दशकमा उच्च शिक्षा र अवसरको खोजी गर्दै विदेशिने विद्यार्थी पनि करिब ७ लाख छन् ।

यही अवधीमा सुरु माओवादी युद्धमा देशका ४ सय शिक्षकले ज्यान गुमाए । विस्थापित भएर पढ्न नपाउने हजारौंको लेखाजोखा छैन । माओवादी युद्धमा लागेका हजारौं लडाकुले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको शिक्षा पूरा गर्न पाएनन । विद्यालय र शिक्षकमा द्वन्द्वको ठूलो प्रभाव प¥यो । ‘मानसिक त्रासवीच पनि शिक्ष्ँकहरु नडराई पढाइरहे । राज्य सदरमुकाम खुम्चिएका बेला शिक्षकमात्रै गाउमा थिए’, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी भन्छन् ।

कमजोर उच्च शिक्षा

बीस वर्षको अवधीमा निजी पहलमा आठ विश्वविद्यालय थपिदा पनि जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यलायको चाप घटेन । पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध अझै ‘विश्वविद्यालय’ हुन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यलायले आफ्नो स्तर बचाउने धरमर प्रयास गरिरहेको छ । विश्वविद्यालय नेतृत्व चयनमा दलीय हस्तक्षेप बढेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनले देशको शिक्षा विगार्ने बाहेक गर्व गर्न लायक कुनै काम गर्न सकेको छैन । परिणाम विद्यालय ÷ विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति सीपविहीन भएर निस्किदै छन् ।

प्राविकिध शिक्षालयमा पनि निजीकरण हावी भयो । हरेक साल एसएलसीमा ५० प्रतिशत, प्लस टुमा झण्डै ६० प्रतिशत र उच्च शिक्षामा ८२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुदा प्राविधिक र व्यवसायिक शिषामा कसैले चासो लिएन । मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा भने स्वदेश तथा विदेशमा अवसरहरु प्रसस्त आएका छन् ।

विना भिजनको दुई दशक
दुई दशक शिक्षा विकासको प्रष्ट खाका नआइ सकिएको छ । बहुदलीय व्यवस्था अुनसारको शिक्षा सुधार गर्न बनेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ (२०४९), त्यसपछि बनेका ‘उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ (२०५४), ‘उच्च स्तरीय शिक्षा समिति’ (२०५८) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीमा रहेको पञ्चायती मानसिकता नबदलिदा निजी शिक्षामा बढेको व्यापारिकरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि बनेका चार वटा कार्यदलको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किए ।

शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘स्पष्ट भिजन नहुदा पढ्नु पर्छ भन्ने चेतना बढ्नु बाहेक देशको शिक्षाले खास आकार लिन सकेन ।’ शिक्षाविद् माथेमाको अनुभवमा  दाताको सहयोगले डिपेन्डेन्सी बढायो । ‘साना तिना काममा पनि दाताको मुख ताक्ने बानीले पाठ्यक्रम, पढाउने शैली र विद्यार्थीले पाउने ज्ञान पहिले भन्दा झन् झन् कमजोर बन्दै गयो’, उनी भन्छन् ।

कोइरालाका शब्दमा पछिल्लो दुई दशकमा चमेली वाइवाजस्ता अक्षरको शक्ति चिन्ने बढेका छन् । चिनेको अक्षर बेचेर आत्मनिर्भर हुने विश्वासीहरु चाहि बढ्न सकेका छैनन् ।

anamolmani@gmail.com