किताबको भारी

• प्रिन्सिपललाई १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कमिसन 

काठमाडौ, वैशाख १५ - कलिला बालबालिकाको पढाइका लागि पुस्तकको भारी जरुरी छ कि सिकाइको शैली ? देशका अधिकांश निजी विद्यालयको प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ उनीहरू सिकाइको शैलीमा होइन, पुस्तकको भारीमा विश्वास गर्छन् । कमिसनका लागि उनीहरू कक्षा १ का विद्यार्थीलाई कम्तीमा १२ देखि १५ वटासम्म पाठ्यपुस्तक बेचेर नाफा खाइरहेका छन् ।

६ वर्ष उमेरका, पहिलोपल्ट विद्यालयको औपचारिक शिक्षामा प्रवेश गरेका विद्यार्थीलाई दिइने किताबको बोझको प्रभाव सीमित कमाइ भएका अभिभावकमा समेत पर्ने गरेको छ । निजी विद्यालयमा बर्सेनि पुस्तक बदलिन्छ । अघिल्लो वर्ष पढेको पुस्तक अर्को वर्ष काम लाग्दैन । ३५ वर्षदेखि शिक्षण पेसामा संलग्न ललितपुर माविका पि्रन्सिपल माधव सिटौला भन्छन्, 'किताब धेरै राखेर/बोकाएर विद्यार्थीले धेरै सिक्छन् भन्ने भ्रम मात्रै हो, प्रमुख कुरा सिकाउने शैली हो ।' उनले कमजोर शिक्षण शैली र प्रकाशकसितको लेनदेनका कारण निजी विद्यालयले पुस्तकको बोझ बढाएको बताए । 'धेरै किताब राख्दा केही नगद कमाइएला, तर विद्यार्थीको सिकाइ बढ्नुको साटो पढाइको बोझले विद्यालयप्रतिको उनीहरूको रुचि घट्न सक्छ,' उनले भने, 'हामीले कक्षा १ का ९ किताबलाई घटाएर ४ वटामा झारेका छौं ।' राजधानीका अधिकांश विद्यालयले शिक्षण शैलीभन्दा पुस्तक संख्यालाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसको भित्री कारण प्रकाशकले स्कुल सञ्चालक वा पि्रन्सिपललाई दिने २० देखि ३५ प्रतिशत कमिसन हो । अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकले कमिसन लोभमा अभिभावक विद्यार्थी माथि पुस्तकको भार लादेका छन् । स्रोतका अनुसार निजीका सञ्चालकले विद्यार्थी संख्याका आधारमा एउटा शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा १ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पाठ्यपुस्तकमा नाफा गर्छन् । यसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं र ललितपुरका निजी विद्यालय छन् । 'चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरण नआए र उनीहरूको काम गैरकानुनी ठहरिए विद्यालयको स्वीकृतिसमेत रद्द गर्ने तथा जरिवाना गर्ने गरी अनुगमन थालेका छौं,' काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी वैकुण्ठ अर्यालले भने, 'उनीहरू कानुनी दायरामा आउनैपर्छ ।' प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी निजीको पुस्तकमोह नाफासित जोडिएको बताउँछन् ।

उनको विचारमा कक्षा १ लाई बढीमा ६ वटासम्म पुस्तक राख्न सकिन्छ । यसले गृहकार्यको बोझ र कक्षामा सिकाइको शैलीलाई पनि बदल्न मद्दत पुर्‍याउँछ । भन्छन्, 'अनावश्यक पाठ्यपुस्तकको भारलाई हामीले हटाउनैपर्छ । क्षणिक नाफाले संस्थागत रूपमै निजी विद्यालयको छविमाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ ।'

सञ्चालकको नाफामुखी चरित्रका कारण हरेक साल बालमनोविज्ञानको बेवास्ता गरिँदै आएको छ । मनोविज्ञ खेमराज भट्ट किताबको बोझले विद्यार्थीमा मानसिक र शारीरिक दुवै समस्या देखिने बताउँछन् । 'हरेक मानिसको मस्तिष्कको 'मानसिक आयु' निर्धारण गरिएको हुन्छ, बालमस्तिष्कले धेरै कुराहरू एकैपटक ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकले बुझेको देखिँदैन,' उनले भने, 'पुस्तक धेरै हुँदा होमवर्क धेरै हुन्छ, यसले उनीहरूमा दबाब पर्छ । यसले विद्यार्थीलाई पछिसम्म रचनात्मकभन्दा बढी घोकन्ते बनाउँछ ।'

निजी विद्यालय भने पाठ्यपुस्तक, भर्ना र मासिक शुल्क, पोसाक लगायतमा खुलेआम गर्दै आएको ठगीलाई राज्यले रोक्न नहुने धम्की दिँदै छन् । उनीहरू आफंै सहभागी भएर बनाएको 'थोरै किताब, चुस्त पोसाक, मापदण्ड अनुसारको अभिभावकले धान्न सक्ने शुल्क' लगायत विषय समेटिएको निजी विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिकाको अबज्ञा गर्दै आएका छन् । अभिभावक संघले पछिल्लो महिना दिनदेखि त्यसको विरोध गर्दै निर्देशिका अक्षरशः लागू गर्न माग गरेको छ । संघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, 'निजी समानान्तर सरकार होइन, राज्यका नीति-नियम मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । निजी विद्यालयको बढ्दो मनोमानीले कुनै दिन उसैलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउने छ भन्नेमा बेलैमा ख्याल गर्नु

जरुरी छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी निर्देशिका जारी गरे पनि निजीको अबज्ञाले त्यो अलपत्र छ । निर्देशिका मस्यौदा भने निजीकै संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत सरोकारवालाको सहभागितामा बनाइएको थियो । कमिसनको ठूलो रकम डुब्ने लोभमा प्याब्सन अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले पहिले मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाए पनि पछि एकाएक 'ठग्न पाउनुपर्ने' पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि उनी आलोचित भएका

छन् । शिक्षा मन्त्रालयले मातहतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अबज्ञा गर्ने निजीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिए पनि काठमाडौंका केहीबाहेकका विद्यालयलाई प्रस्टीकरण सोध्नबाहेक देशभरका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कारबाहीको आँटसमेत गरेका छैनन् ।