कुशवाहका आठ महिना

ठीक आठ महिनाअघि शिक्षामन्त्री नियुक्त हुँदा रामचन्द्र कुशवाहसँग दुई मुद्दा थिए, शिक्षण लाइसेन्स खारेजी र शिक्षक व्यवस्थापन । मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट असार १२ गते कन्तिपुरसित उनले भनेका थिए, 'लाइसेन्स शिक्षक मैत्री छैन यसको खारेज हुनुपर्छ । यो मेरो पार्टीको लाइन हो । विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन राम्रो छैन । म यसलाई पनि मिलाउँछु ।'


दुवै कुरामा असफल कार्यकालको आठ महिनापछि कुशवाह भ्रष्टाचारको आरोप खेपेर बाहिरिने पहिलो शिक्षामन्त्री भएका छन् । राहत शिक्षक कोटाको वितरण, असहयोग आरोपमा शिक्षाका उच्च अधिकारीको आकस्मिक सरुवा तथा स्वायत्त निकायका प्रमुखलाई मन्त्रालय हाजिरीको चिठी काटेर पदबहालीसँगै उनी विवादमा तानिए । शिक्षक लाइसेन्स खारेजीको मुद्दा शिक्षक संघ संगठनले तुहाइदिए । आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गर्न साउन पहिलो साता बनेको कार्यदलमा उनी संयोजक थिए तर लाइसेन्स खारेजीको उनको अव्यावहारिक अडान कायम हुन सकेन । दुनियाँमा लाइसेन्सबिनाका शिक्षक शिक्षण योग्य मानिन्नन्, नेपालमा शिक्षामन्त्री नै त्यसको विरोधमा उत्रे । दुनियाँ हाँस्यो । दाता र शिक्षक संघ/संगठनले चासो दिएपछि खारेजीको साटो त्यसलाई थप व्यवस्थापन गरेर लागू गर्ने सहमति भयो । भतिजलाई पास गराउन दिएको निर्देशन नमानेको आरोपमा असोज ६ गते स्वायत्त निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष उपेन्द्र कोइराला र आफन्तलाई जागिर नखुवाएको आरोपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिवलाई उनले मन्त्रालय हाजिर हुन आउने गैरकानुनी चिठी काटे । जुन पछि अदाललते उल्टाइदियो । सहसचिव प्रमुख हुने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा विवाद हुँदाहँुदै उपसचिव जीवछ मिश्रलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दिए ।

त्यसपछि सुरु भएको राहत शिक्षक कोटा वितरणमा उनी पटक पटक विवादमा परे । तोक आदेश मिलाउन नसकेको भन्दै आठ महिनाको कार्यकालमा उनले आफ्नो गृह जिल्ला पर्सामा तीन जना जिशिअ परिवर्तन गरे भने शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मालाई आकस्मिक सरुवा गरेर मन्त्रालय ल्याए । आफ्ना भाइहरू मदन कुशवाह र वीरेन्द्र कुशवाहसहित उनका आठजना सहायकले राहत शिक्षक कोटाको चिठी बोकेका थिए ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पुस १२ गते अनियमितता आशंकामा शिक्षा सचिव रामस्वरूप सिन्हासित प्रस्टीकरण लियो । छानबिनका लागि गठित उपसमितिले फागुन ४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा सात जिल्लामा अनियमितता भएको देखियो । त्यसमा उनको गृह जिल्ला पर्सासहित नवलपरासी, महोत्तरी, बारा, सिराहा र धनुषा छन् । कतिसम्म भने उनले विद्यालय नै नभएका ठाउँमा पनि शिक्षक बाँडेका छन् । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षक नियुक्तिमा प्रतिशिक्षक कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ मन्त्री नजिककाले लिएका छन् । त्यसमा उनका सहायक तथा सल्लाहकारको संलग्नता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमै निर्णय भएको १२ हजार राहत शिक्षक वितरणमध्ये करिब ४ हजारमा 'चलखेल' भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैको निर्देशन कुशवाहले पालना गरेनन् । शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरीसमेत राहत कोटामा मन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै आफू पनि तोक आदेश दिनतिर लागे । दुवै मन्त्रीको तोक आदेशका कारण अहिलेसम्म कुन जिल्लामा कति राहत शिक्षक बाँडियो शिक्षा विभागसँग त्यसको तथ्यांक छैन । दाताको सहयोग रोक्ने चेतावनीपछि राहत शिक्षक कोटा वितरण तत्काललाई बन्द गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय कहिल्यै दलहरूको प्राथमिकतामा परेन । पटक-पटक मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मा पाएका कांग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपाले कुशवाहको भन्दा फरक काम गरेर देखाउन सकेनन् । सबै मन्त्रीले तोक आदेशमा 'राम्रा' भन्दा 'हाम्रा' मान्छेलाई जागिर दिएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए । पार्टीको झन्डा बोकेका भरमा अक्षमलाई पायक र राम्रो स्थानमा सरुवा बढुवा गरे । यस्तो गलत कामको सुरुवात २०५२ सालको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा चलखेल गरेर कांग्रेसले गरेको थियो । पछि एमाले, फोरमले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए । कुशवाहले समातेको बाटो पनि त्यही हो ।

गलत राजनीतिक संस्कारले बसाएको जगमा उभिएर उनले गरेको आर्थिक अनियमितताको काम नागरिकमाथिको प्रहार हो । जुन क्षम्य हुन सक्दैन ।

anamolmani@kantipur.com.np